Action में मान सरकार: राडार पर पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और कई अधिकारी

जालंधर(नरेंद्र मोहन): पंजाब की भगवंत मान सरकार अब पूर्व सरकार के मंत्रियों पर गाज गिराने की तैयारी में है। आज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कि ‘आप’ सरकार पिछली सरकारों में हुए बड़े घोटालों की जांच कर रही है, दोषियों के नाम जल्द सार्वजनिक होंगे।

पूर्व की सरकार के एक मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और पूर्व विधायक जोगिन्द्र पाल के विरुद्ध कार्रवाई के बाद कुछ पूर्व मंत्री सरकार के राडार पर हैं। विजीलैंस को अन्य पूर्व मंत्रियों का रिकॉर्ड खंगलाने को कहा गया था। विधानसभा के बजट सत्र में बहस के दौरान भी ऐसा प्रभाव मिला कि सरकार शीघ्र ही पूर्व मंत्रियों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। विपक्षी कांग्रेस ने भी विधानसभा में कहा था कि सरकार उनके विधायकों को कार्रवाई के नाम पर न धमकाए। बजट सत्र में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा था कि जेल में बंद रहे गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को वी.आई.पी. सुविधाएं दी गईं, जिस पर 55 लाख रुपए का बिल आया है, इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तत्कालीन जेल मंत्री सुखजिंद्र सिंह रंधावा भी विधायक के रूप में सदन में उपस्थित थे। पंचायती भूमि घोटाले को लेकर पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा भी सदन में सदस्य के रूप में उपस्थित थे। पूर्व परिवहन मंत्री और वर्तमान विधायक अमरेंद्र सिंह राजा वडि़ंग़ भी बसों की खरीद के मामले में सरकार के निशाने पर है। जबकि पूर्व मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु समेत 2 और मंत्री भी विजीलैंस के निशाने पर हैं। 

पूर्व सरकार को मिली थीं भ्रष्टाचार संबंधी फाइलें
भ्रष्टाचार के मामलों में टैंडरों का मामला मुख्य है, जबकि अवैध खनन में एक दर्जन से अधिक पूर्व विधायकों का नाम भी बताया जा रहा है। अधिकारियों के नाम भी मंत्रियों के साथ लिए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि पूर्व की सरकार में 2 मंत्रियों और कुछ विधायकों की भ्रष्टाचार के आरोपों की फाइलें दी गई थीं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन फाइलों को अब उठाया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में विरोधी पार्टियों की सरकारों ने पंजाब को लूटा और कर्ज में डुबोया। मेरी सरकार सरकारी खजाने को भरकर रा’य की खराब आॢथक स्थिति में जल्द सुधार करेगी। ऐसा माना जा रहा था कि संगरूर लोकसभा उप चुनाव और बजट सत्र के बाद भ्रष्टाचार विरोधी अभियान तेज होगा। आज मुख्यमंत्री ने भी इस बात की पुष्टि की है।