सरकारी स्कूलों में 10वीं तक के विद्यार्थियों को दिया जाए मिड-डे मील

लुधियाना(विक्की): पंजाब सरकार ने अगर पंजाब स्टेट फूड कमीशन के सुझाव पर अमल कर लिया तो आने वाले दिनों में सरकारी स्कूलों के 10वीं तक के विद्यार्थियों को भी मिड-डे मील दिया जाएगा। कमीशन द्वारा पिछले दिनों ही पंजाब सरकार को सिफारिश भेजी गई है कि सरकारी स्कूलों के 10वीं तक के विद्याॢथयों को मिड-डे मील योजना के अंतर्गत लाया जाए जिससे राज्य में खुराक सुरक्षा एक्ट 2013 को और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। 

उक्त जानकारी मंगलवार को पंजाब स्टेट फूड कमीशन के मैंबर गुरसंदीप सिंह ग्रेवाल ने गुरु नानक भवन में नैशनल फूड सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के जागरूकता समारोह दौरान दी। इससे पहले एडीशनल डिप्टी कमिश्नर (विकास) डा. ऋषिपाल सिंह ने गुरसंदीप सिंह ग्रेवाल का लुधियाना में आने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर गाॢडयन्स आफ गवर्नैंस अमरजीत सिंह, जिला खुराक और फूड सप्लाई कंट्रोलर गीता बिशंभू और सुखविंद्र सिंह के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी और खुशहाली के रक्षक उपस्थित थे।

ग्रेवाल ने बताया कि राज्य में मौजूदा समय में 8वीं कक्षा तक के विद्याॢथयों को मिड-डे मील योजना के अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है, परन्तु अब पंजाब स्टेट फूड कमीशन द्वारा पंजाब सरकार को एक प्रस्ताव भेज कर सिफारिश की गई है कि इस का दायरा 10वीं कक्षा तक के विद्याॢथयों तक बढ़ाया जाए। इससे विद्याॢथयों की सरकारी स्कूलों प्रति रुचि और भी बढ़ेगी।

सरकारी पोर्टल पर अपलोड करें जनता की शिकायतें 
गुरसंदीप सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा तैनात किए खुशहाली के रक्षक (जी.ओ.जी.) सरकार की आंख, कान और बाजुएं हैं जो कि जमीनी स्तर पर सरकारी स्कीमों का लाभ योग्य लाभाॢथयों तक पहुंचाने में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। ग्रेवाल ने खुशहाली के रक्षकों को सरकारी स्कीमों को बढिय़ा ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों की शिकायतों को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी उत्साहित किया ताकि उनका जल्द निपटारा किया जा सके।