मिड-डे मील यूनियन ने 28-29 मार्च को हड़ताल का किया आह्वान

बुढलाडा (बंसल): बुढलाडा (बंसल): केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी की फैडरेशन पर ऑल स्कीम वर्करों के संयुक्त आह्वान पर 28 और 29 मार्च को जन विरोधी नीतियों, संसद में किसानों और श्रमिकों के खिलाफ जबरन श्रम कानूनों और सांप्रदायिक फासीवाद के खिलाफ हड़ताल करने के लिए तैयारियों को लेकर मिड डे मील वर्कर्स यूनियन (एसी.टी.यू.) पंजाब की एक बैठक आयोजित की गई। इसे राज्य नेता सुखविंदर सिंह बोहा और जिलाध्यक्ष मनजीत कौर रिउंद खुर्द ने संबोधित किया था।

राज्य नेता व जिलाध्यक्ष ने कहा कि श्रम संहिता में मजदूर विरोधी शोध करके बनाए श्रम कोड रद्द किए जाए व कम से कम वेतन 25 हजार रुपए प्रति महीना होना चाहिए। सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के कर्मचारियों की जबरन समय पूर्व सेवानिवृत्ति के संबंध में कर्मचारी विरोधी निर्णय को तत्काल उलट दिया जाए। बैंकों, बीमा निगमों, रेलवे, रक्षा, क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, एयर इंडिया, कोयला खान, बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल., शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के अंधाधुंध निजीकरण पर प्रतिबंध लगाया जाए। नई पेंशन योजना को रद्द कर जनवरी 2004 से पहले पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और कर्मचारियों के लिए पेंशन अनिवार्य की जाए। मनरेगा श्रमिकों को वर्ष में 200 दिनों के काम की गारंटी दी जानी चाहिए और इसका दायरा शहरों तक बढ़ाया जाना चाहिए। मनरेगा श्रमिकों का 700 रुपए मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील कुक, ग्रामीण चौकीदार सहित सभी योजना कर्मियों को मजदूरी कानून सहित सभी श्रम कानूनों के दायरे में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि वह 29 मार्च को मानसा में जिला स्तरीय इकट्ठ में बाबा बुझा सिंह भवन मिड-डे मील सभी न्यायप्रिय लोगों से हड़ताल में शामिल होने की अपील की। इस मौके पर मोर्चा के जिलाध्यक्ष निक्का सिंह बहादुरपुर, मिड-डे मील की नसीब कौर पैरो, बलजीत कौर, बेअंत कौर, लखविंदर कौर, रानी कौर, गोलो कौर आदि ने संबोधित किया।

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