रेत-बजरी पर लगे गुंडा टैक्स से कैप्टन सरकार की छवि खराब होने लगी

जालंधर(अश्विनी खुराना): 2007 से 2017 तक लगातार 10 साल पंजाब पर शासन करने वाली अकाली-भाजपा सरकार के नेताओं पर अवैध माइनिंग से अरबों रुपए कमाने के आरोप लगा कर तथा पंजाब की जनता को सस्ती रेत-बजरी उपलब्ध करवाने के चुनावी वायदे करके सत्ता में आई कैप्टन अमरेंद्र सिंह सरकार की छवि अब रेत-बजरी व्यवसाय पर लगे गुंडा टैक्स से खराब होने लगी है। चाहे पठानकोट क्षेत्र के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी ऐसे किसी गुंडा टैक्स से इंकार कर रहे हैं, परंतु पूरे क्षेत्र के क्रैशर मालिकों व ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि पठानकोट, मिरथल व डमटाल जैसे क्षेत्रों में रेत-बजरी पर सरेआम गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। 

आरोप है कि यह गुंडा टैक्स 500 रुपए प्रति सैंकड़ा यानी एक ट्रक पर करीब 5000 रुपए वसूला जा रहा है और इसकी एवज में रसीद तक दी जा रही है जिस पर न तो किसी के हस्ताक्षर हैं और न ही कोई मोहर है। यह वसूली मिरथल रोड के अलावा सुंदर चक्क रोड, नरोट जैमल सिंह रोड, माधोपुर रोड तथा कीडिया रोड इत्यादि पर की जा रही है जिसके तहत कुछ लोगों का ग्रुप इन रास्तों से गुजरने वाले रेत-बजरी के ट्रकों को रोक कर उनसे वसूली कर रहा है। इस सारे अवैध कार्य के पीछे सत्ता पक्ष के लोगों का हाथ भी बताया जा रहा है।  गुरदासपुर संसदीय क्षेत्र से पूर्व लोकसभा सदस्य रहे तथा अब राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा ने इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह को एक पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने पठानकोट क्षेत्र में हो रही अवैध माइनिंग पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इस पर तत्काल ध्यान देने और एक्शन लेने की मांग की है। 

इसी मामले में अब केंद्रीय मंत्री व बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर ने भी मोर्चा खोल रखा है। गत दिवस उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं के संरक्षण में खनन माफिया पूरा सक्रिय है और कांग्रेस नेताओं के ही संरक्षण में गुंडा टैक्स की वसूली की जा रही है। गौरतलब है कि अवैध खनन को रोकने के प्रयासों के तहत पंजाब सरकार ने अपनी माइनिंग पॉलिसी के तहत पूरे पंजाब को 7 कलस्टर में बांटा था। हाल ही में पंजाब के माइङ्क्षनग एंड जिओलॉजी विभाग ने पठानकोट कलस्टर हेतु ई-ऑक्शन की जिसकी सर्वाधिक बोली सैनिक फूड प्राइवेट लिमिटेड ने 62.18 करोड़ रुपए लगाकर प्राप्त की। हालांकि यह ई-ऑक्शन पिछले माह जुलाई में सम्पन्न हुई थी परंतु मानसून सीजन के चलते तथा इन्वायरनमैंट क्लीयरैंस इत्यादि न मिलने के कारण अभी तक पठानकोट कलस्टर की खड्डे नई कम्पनी को हैंडओवर नहीं हुई हैं। हालांकि संबंधित विभाग ने सभी रास्तों पर इलैक्ट्रोनिक कांटे लगाने तथा अवैध माइनिंग को थामने हेतु कई अन्य इंतजाम किए हैं परंतु इस क्षेत्र में औपचारिक रूप से खनन शुरू होने से पहले ही गुंडा टैक्स की वसूली शुरू हो जाना कैप्टन सरकार की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर रहा है। 

सुल्तानपुर लोधी और करतारपुर कॉरीडोर के काम भी प्रभावित होने लगे
पठानकोट क्षेत्र से अन्य स्थानों की ओर जाने वाले रेत-बजरी के ट्रकों से गुंडा टैक्स की वसूली से जहां आम लोगों को रेत-बजरी महंगी मिलनी शुरू हो गई है वहीं इसका सबसे ज्यादा असर श्री गुरु नानक देव जी के 550 साला समागमों के तहत सुल्तानपुर लोधी में हो रहे कंस्ट्रक्शन कार्यों तथा करतारपुर कॉरीडोर के निर्माण पर पड़ा है।  गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने 550 साला कार्यक्रमों को धूमधाम से मनाने हेतु सुल्तानपुर लोधी के आसपास के बड़े क्षेत्र को विकसित करने का काम शुरू कर रखा है जिसके तहत कई किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा रही हैं परंतु ठेकेदारों ने रेत-बजरी की ताजा महंगाई के कारण काम रोक रखे हैं। इसी तरह पाकिस्तान स्थित श्री करतारपुर साहिब की ओर जाने वाले कॉरीडोर के निर्माण का काम भी पिछले कुछ दिनों से रुका हुआ है क्योंकि वहां भी ठेकेदारों ने रेत-बजरी के दामों में बढ़ौतरी व गुंडा टैक्स का मुद्दा उठा रखा है। पठानकोट क्षेत्र के क्रैशर मालिक भी नए लगे गुंडा टैक्स से काफी परेशान बताए जा रहे हैं और उन्होंने अपनी परेशानी क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं की मार्फत मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी है। अब देखना है कि पंजाब सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती है? 

महंगी रेत-बजरी से आम आदमी प्रभावित होगा : सुदेश विज
कांग्रेसी नेता सुदेश विज का मानना है कि पंजाब में कैप्टन अमरेंद्र सिंह सरकार ने राज्य के लोगों को सस्ती रेत-बजरी देने का जो चुनावी वायदा किया था, आजकल बिल्कुल उसके उलट काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि पठानकोट क्षेत्र में रेत-बजरी पर वसूले जा रहे अवैध गुंडा टैक्स से जहां क्रैशर मालिक आंदोलन के मूड में हैं वहीं इससे आम लोगों को रेत-बजरी महंगे दामों पर मिलने लगी है जिससे लोगों के घर बनाने का सपना भी चूर-चूर हो रहा है तथा उनका बजट भी गड़बड़ा गया है। श्री विज ने कहा कि कै. अमरेंद्र सिंह सरकार को इस मामले में कड़ाई से पेश आना होगा। अगर इस मामले में सत्ता पक्ष के किसी विधायक या किसी अन्य नेता का हाथ है तो उसकी भी पहचान करके सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे वर्ना अगले विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा कांग्रेस सरकार के लिए नुक्सानदेह साबित हो सकता है।