माइनिंग पॉलिसी पर पंजाब सरकार ने दाखिल किया जवाब

 चंडीगढ़(हांडा): पंजाब सरकार की माइनिंग पॉलिसी व माइनिंग साइटों की ऑक्शन को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब सरकार की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। जवाब में सरकार ने कहा है कि पर्यावरण संबंधी क्लीयरैंस लेना सरकार का नहीं बल्कि साइट ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है।

सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने माइनिंग साइट्स की डिमार्केशन कर दी है। कोर्ट ने सरकार का जवाब मिल जाने के बाद ऑक्शन पर रोक नहीं लगाई जोकि आज होनी थी। मामले को चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने दूसरी कोर्ट में अन्य मामलों के साथ क्लब कर सुनवाई करने को कहा है। हो जिसकी जांच करना जरूरी है।