पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान

लुधियाना (विक्की): पंजाब का स्कूल शिक्षा विभाग अक्सर अपने अजीबो ग़रीब कामों को लेकर सुर्ख़ियाँ बटोरता रहता है। स्कूल बंद हैं, बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अब शिक्षा विभाग ने सभी बच्चों की स्कूल ड्रेस उनके घर पहुंचाने का फ़ैसला किया है। पंजाब स्कूल शिक्षा मंत्री पंजाब विजय इंदर सिंगला ने बताया कि अकादमिक सैशन 2021-22 के लिए सरकारी स्कूलों के लगभग 13,48,632 विद्यार्थियों को उनके घरों में ही मुफ़्त यूनिफार्म/वर्दियां उपलब्ध करवाई जाएंगी और इस संबंधी शिक्षा विभाग द्वारा 80.92 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है। 

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अपेक्षित अनुदान जारी करने के उपरांत सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों को वर्दियों के उचित प्रबंध करने के लिए विस्तृत निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और विद्यार्थियों को वर्दियों के वितरण दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि वर्दियों की खरीद के लिए यह फंड ज़िला स्तर से सीधे स्कूल प्रबंधन समितियों (एस.एम.सी.) के खाते में डाले जाएंगे।

सिंगला ने कहा कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार विद्यार्थियों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए लगातार सावधानियां बरत रही है। उन्होंने बताया कि घरों तक वर्दी मुहैया करवाने के अलावा किसी भी विद्यार्थी को वर्दी का माप देने के लिए स्कूल नहीं बुलाया जायेगा। बल्कि स्टाफ अभिभावक से संबंधित विद्यार्थी का नाप प्राप्त करेगा और दिए गए नाप अनुसार मुफ़्त वर्दियां प्रदान करवाई जाएंगी।

उन्होंने आगे कहा कि कोविड महामारी के मद्देनज़र एस.एम.सीज़. को प्रत्येक विद्यार्थी की निजी सुरक्षा के लिए उनको दो-दो मास्क मुहैया करवाने के लिए भी कहा गया है।

शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को सरकारी स्कूलों के पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ़्त वर्दियां मुहैया करवाने के लिए 80.92 करोड़ रुपए के बजट को मंज़ूरी देते समय और जानकारी देते हुए बताया कि इन कक्षाओं में पढ़ने वाली सभी छात्राओं और एस.सी./ एस.टी./ बी.पी.एल. वर्ग के छात्रों को 600 प्रति वर्दी की लागत से मुफ़्त वर्दियां दीं जाएंगी। उन्होंनें कहा कि कुल 13,48,632 विद्यार्थियों में से 7,65,024 छात्राएं हैं जबकि 5,08,436 अनुसूचित जाति के छात्र हैं और 75,172 बी.पी.एल. वर्ग के छात्र शामिल हैं।

मंत्री ने कहा- “यदि कोई अधिकारी खरीद प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता हुआ पाया गया तो दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख़्त अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।“