अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की नई नीति पर मंत्रियों और विधायकों से मांगे सुझाव

चंडीगढ़ (ब्यूरो): अनधिकृत और अवैध कालोनियों को नियमित करने के लिए पंजाब के भवन निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के नेतृत्व में हुई एक अहम मीटिंग में मंत्रियों और विधायकों से नई नीति के प्रारूप पर चर्चा की गई। बाजवा ने सदस्यों को अनधिकृत कालोनियों से संबंधित इस नई नीति के प्रारूप को अमल में लाने की प्रक्रिया से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने खुद विभाग के सीनियर अधिकारियों, वैध और अवैध कालोनियों के कालोनाइजरों और इन कालोनियों के निवासियों और प्लाट मालिकों के साथ अलग मीटिंगें की हैं।

बाजवा ने बताया कि मीटिंग में जिस नए प्रारूप पर चर्चा हुई है वह पिछली मीटिंगों में कालोनाइजरों और आम लोगों की तरफ से दिए सुझावों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था और अधिकारियों की एक विशेष कमेटी द्वारा इसे तैयार किया गया था।  मीटिंग के दौरान भवन निर्माण एवं शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव विन्नी महाजन ने औपचारिक तौर पर कालोनियों को नियमित करने वाली इस नई नीति के प्रारूप संबंधी प्रकाश डाला। इस प्रारूप संबंधी विस्तारपूर्वक प्रस्तुति देते हुए पटियाला डिवैल्पमैंट अथॉरिटी के मुख्य प्रबंधक हरप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि यह नया प्रारूप अवैध कालोनियों में रहते लोगों, प्लाट होल्डरों के हितों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि नई नीति म्यूनिसिपल हदों सहित समूचे राज्य में लागू होगी। तृप्त बाजवा ने मीटिंग में मौजूद मंत्रियों और लोगों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिया कि इन कालोनियों में बसे लोगों, प्लॉट होल्डरों, सभी भागीदारों और सरकार के हितों को मद्देनजर रखकर ही इस नई नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।  उन्होंने मंत्रियों और विधायकों को लिखित सुझाव भी देने के लिए कहा जिससे उनमें से लाभकारी सुझावों को इस नई नीति के प्रारूप में शामिल किया जा सके।