हुक्का बार मामले पर एन.जी.टी. ने केजरीवाल सरकार को लिया आड़े हाथों

जालंधर(बुलंद): राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुक्का पिलाते रैस्टोरैंट्स की सूची न पेश करने पर केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया और केजरीवाल सरकार, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली पुलिस को ढील दिखाने पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी कर दिया।

इस बात की जानकारी देते मनजिंद्र सिंह सिरसा जोकि राष्ट्रीय राजधानी में हुक्का बार बंद करवाने की मुहिम का नेतृत्व कर रहे हैं, ने बताया कि एन.जी.टी. के प्रिंसीपल बैंच ने आज उनकी तरफ  से दायर पटीशन पर सुनवाई की थी। इस दौरान उनके वकील सुखमन सिंह आहलूवालिया ने अदालत को बताया कि न तो सरकार ने तलाशी मुहिम चलाई और न ही हुक्का पिलाते रैस्टोरैंट्स की सूची अदालत के आगे पेश की है जैसे कि एन.जी.टी. की तरफ  से 12 दिसम्बर 2017 को जारी किए आदेशों में हिदायत दी गई थी। चाहे केजरीवाल सरकार के मंत्री इन हुक्का बार के खिलाफ  कार्रवाई की बयानबाजी तो करते रहे हैं परन्तु जमीनी स्तर पर इनके खिलाफ  कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अदालती आदेशों का पालन न करने का गंभीर नोटिस लेते हुए बैंच ने सरकार को रैस्टोरैंट्स की सूची की रिपोर्ट 10 दिनों के अंदर दायर करने की हिदायत भी दी। अदालत ने सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली पुलिस को जुर्माना लगाते और मामले की सुनवाई 18 मई 2018 पर डाल दी है।