दरगाह को 15 करोड़ के अनुदान की सिद्धू की घोषणा पर विवाद

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा ने पंजाब के प्रधान मुख्य सचिव सुरेश कुमार और मुख्य सचिव करन अवतार सिंह को डिमांड नोटिस भेजकर नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा धार्मिक मामलों पर सार्वजनिक कोष से धन बांटने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस राशि को रोकने की मांग की है।

बता दें कि सिद्धू ने मालेरकोटला में हजरत शेख दरगाह के लिए 15 करोड़ का अनुदान देने की बात कही थी। अपने पत्र में अरोड़ा ने कहा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है इसलिए मंत्रियों को किसी भी धार्मिक स्थान-मस्जिद, गुरुद्वारा साहिब, मंदिर, गिरजाघर के लिए सार्वजनिक कोष से धन नहीं देना चाहिए।