पंजाबियों में विदेश जाने की होड़,शादी के बाद पति के इंतजार में बैठी रहती है दुल्हनें

नई दिल्ली: पंजाब में एन.आर.आई. द्वारा अपनी पत्नियों को छोड़ने के 30,000 से ज्यादा मामले  लंबित हैं। पंजाब महिला आयोग ने केंद्र सरकार से इस पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने का आग्रह किया है। आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से नई दिल्ली में मुलाकात कर एन.आर.आई. दूल्हों की धोखाधड़ी व शोषण का शिकार हुई महिलाओं का मुद्दा उठाया।  

उन्होंने कहा कि पंजाब में अकेले 30,000 से ज्यादा कानूनी मामले लंबित हैं, जिसमें प्रवासी भारतीयों ने  अपनी पत्नियों को  छोड़ दिया है। इन शोषित महिलाओं को तत्काल मदद की जरूरत है।  अगर प्रारंभिक जांच में  खुलासा होता कि संबंधित एन.आर.आई. दोषी करार होने के दायरे में है तो उसके  प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तत्काल शुरू होगी और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। इस तरह का कदम खास तौर से पंजाब में और दूसरे प्रवासी भारतीयों के लिए चेतावनी की तरह होगा, जो इसके परिणाम से डरे बगैर अपने निहित स्वार्थो के लिए कानून का दुरुपयोग करते हैं।  वहीं इस मामले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कठोर कदम उठाने का आश्वासन दिया है।