अमृतसर, भटिंडा व लुधियाना जेलों में 3 अर्धसैनिक बलों की कम्पनियां तैनात करने का फैसला

जालंधर (धवन): पंजाब की संवेदनशील जेलों में हो रही घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने तुरंत अमृतसर, भटिंडा तथा लुधियाना की केन्द्रीय जेलों में 3 अद्र्धसैनिक बलों की कम्पनियां तैनात करने का फैसला किया है तथा केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इन तीनों कम्पनियों को भेजने की मंजूरी दे दी है। सरकारी सूत्रों से पता चला है कि तीनों जेलों में सी.आर.पी.एफ. की 3 कम्पनियां भेजी जा रही हैं। प्रत्येककम्पनी में लगभग 100 जवान होते हैं। इन तीनों कम्पनियों पर आने वाले खर्च का भुगतान पंजाब की कैप्टन सरकार द्वारा किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह ने सख्त रूख अपनाते हुए पहले ही राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिए थे कि अति संवेदनशील जेलों में सबसे पहले अर्धसैनिक  बलों की कम्पनियों को तैनात किया जाए ताकि जेलों के अंदर होने वाले गैंगवार आदि घटनाओं पर रोक लग सके। पंजाब सरकार का मानना है कि जेलों को सी.आर.पी.एफ. के हवाले कर देने से जेल अधिकारियों व कैदियों के बीच कथित आपसी सांठगांठ पर पूरी तरह से रोक लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि केन्द्रीय बल के जवान न तो किसी चीज को जेल के अंदर आने देंगे और न ही जेल के अंदर से कोई चीज बाहर जा सकेगी। 

जेलों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) एन.एस. कलसी ने 8 अक्तूबर 2018 को ही केन्द्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर राज्य की जेलों में सी.आर.पी.एफ. की तैनाती करने की मांग की थी। सी.आई.एस.एफ. को चूंकि वी.आई.पी. ड्यूटियां देनी होती हैं, इसलिए सी.आर.पी.एफ. के जवानों की उक्त तीन जेलों में तैनाती होने जा रही है। पंजाब के मुख्य सचिव व राज्य पुलिस प्रमुख दिनकर गुप्ता को इस संबंध में केन्द्र सरकार ने सी.आर.पी.एफ. को जेलों में तैनात करने की सूचना भेजी है और उन्हीं के निर्देश पर जवानों की तैनाती होगी। यह भी बताया जा रहा है कि सी.आर.पी.एफ. की दो कम्पनियां तुरन्त पंजाब आने जा रही हैं। जेलों में सी.आर.पी.एफ. के पहुंचने से गैंगस्टर्स की गतिविधियों पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी।