पी.सी.ए. की देखरेख 3 सदस्यीय कमेटी करेगी, तीनों का क्रिकेट से कोई नाता नहीं

जालंधर (विशेष): पी.सी.ए. के बीच मचे घमासान का हल 20 तारीख को बुलाई गई बैठक में यह निकल कि जब तक नए संगठन का गठन नहीं होता तब तक 3 सदस्यीय कमेटी पी.सी.ए. की देखरेख करेगी। इन 3 सदस्यों में सचिव, संयुक्त सचिव और सी.ई.ओ. होंगे। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों में ऐसा कोई नहीं है जिसका क्रिकेट से कभी कोई सीधा नाता रहा हो। जिस गुलजार इंद्र सिंह चाहल को घर का रास्ता दिखा दिया गया है उसने फिर भी कुछ न कुछ क्रिकेट तो खेली ही है।

इससे पहले लगभग 40 साल तक पी.सी.ए. का एक तरफा संचालन कर चुके एम.पी. पांडव भी एक क्रिकेटर थे। सचिव होने के साथ-साथ वहपी.सी.एस. अधिकारी भी थे और उनके साथ पी.सी.ए. के अध्यक्ष आई.ए.एस. अधिकारी आई.एस. बिंद्रा ने भी लम्बे समय तक पी.सी.ए. में अपनी मनमर्जी से सेवा नहीं शासन किया था। यह वह दौर था जब इन दोनों ने पी.सी.ए. में पंजाब सरकार के ब्यूरोक्रेटस को आजीवन सदस्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। अब अगर पी.सी.ए. के लाइफ मैम्बरों की गिनती करें तो उसमें खिलाड़ी कम और अनाड़ी ज्यादा दिखाई देते हैं।

अगर यह कहा जाए कि पी.सी.ए. का नियंत्रण या कब्जा उन लोगों के हाथों में जिन्हें खेल की प्रगति के तौर तरीकों की कम जानकारी है तो कुछ गलत नहीं होगा। कमिशन ने तो खेल संघों में राज्य स्तर के खिलाड़ियों की भागेदारी तय की थी लेकिन प्रशासन से जुड़े लोग इतने शातिर हैं कि कोई न कोई रास्ता निकाल कर इन्होंने अपने फायदे के लिए खिलाडियों को किनारे रख कर अपना और अपनों का ही हित साधा है। एक प्रकार से यह क्रिकेट का माफिया ही है जिनके पास इतना पैसा है कि कोई भी ईमानदार आदमी इनके सामने खड़ा होने से बचता है।

भारतीय जनतंत्र की लोकतांत्रिक प्रणाली में अब दंबगई तरीके से मतदान नहीं होता लेकिन खेल संघों में अभी भी वहीं दबंगाई का फार्मूला लागू होता है जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था त्याग चुकी है। क्रिकेट से जुड़े कई ईमानदार खिलाड़ी भारत सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि खेल संघों के चुनावों के लिए भी वैसे ही कानून बनने चाहिए जो सीधे चुनाव आयोग के अधीन हों क्या ऐसा हो सकता है। क्या खेल संघों का भी चुनाव आयोग होना चाहिए? क्या पी.सी.ए. में फियर और फेयर इलेक्शन होंगे ?

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