झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को अब मिलेगा अपना ''बसेरा''

बठिंडा (विजय): पंजाब सरकार की ‘बसेरा स्कीम’ के तहत झुग्गी झोपडिय़ों में रहने वाले गरीबों व जरूरतमंदों को मालिकाना हक देने की योजना तैयार की है। मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्द्र सिंह द्वारा इसके लिए एक हाई पॉवर कमेटी का गठन भी किया है जो पंजाब के कुछेक जिलो में सर्वे कर झुग्गी झोपडिय़ों को कॉपी राईट के अधीन मालिकाना हक देगी। 

बठिंडा भी इसमें शामिल है दिसम्बर के पहले सप्ताह में इस योजना का श्रीगणेश किया था तभी से नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी झुग्गी झोपड़ी बस्तियों व जरूरतमंदों की पहचान करने में जुटे थे। 31 दिसम्बर को स्र्वेक्षण पूरा हुआ जिसके तहत शहर की 6 कालोनियों में कुल 180 प्लाट अलाट किए जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है ओर 50-50 गज प्रत्येक काब्ज को रहने के लिए दिए जाएंगे। 

निगमायुक्त का कहना है कि सबसे अधिक उडिय़ा कालोनी में झुग्गी झोपड़ी वासी लंबे समय से रह रहे है सरकार की स्कीम के तहत वहां पर काब्ज लोगों को प्लाट अलाट किए जाएंगे। इन कालोनियों में सर्वे पूरा करने के बाद रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है, हाई पॉवर कमेटी इस पर अध्यण कर गरीबों को बसेरा स्कीम के तहत प्लाट अलाट देगी। 

मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्द्र सिंह 8 जनवरी 2021 को वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा इस स्कीम के तहत पहचान किए गए 180 परिवारों को प्लाट आबंटन करेंगे। मकान बनाने के लिए प्रधान मंत्री निवास योजना में आवेदन कर 1.50 लाख रुपए प्रत्येक लाभपत्रियों को मिलेंगे।

कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं नगर निगम पूरा करेगी
इन कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं नगर निगम पूरा करेगी जिसमें सड़कें, सीवरेज, जल प्रणाली, स्ट्रीट लाइटें आदि शामिल होगा। यह पहला मौका है कि नर्क की जिंदगी में रहने वाले गरीबों को भी अपना आशियाना मिलेगा। इससे पहले धोबीआना बस्ती में सरकार द्वारा 25-25 गज के फ्लैट दंगा पीड़ितों को आबंटन किए गए थे। झुग्गी झोपडिय़ों की पहली बार पंजाब सरकार ने सुनवाई की और उन्हें 50-50 गज के प्लाटों का मालिकाना हक दिया जा रहा है।