PM ने कोरोना को लेकर पंजाब मॉडल को सराहा, सभी राज्यों को दी अपनाने की सलाह

चंडीगढ़(अश्वनी): कोविड से निपटने के लिए पंजाब द्वारा अपनाई सूक्ष्म स्तर पर कंट्रोल विधि और घर-घर सर्वेक्षण की नीति की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को पंजाब का मॉडल अपनाने के लिए कहा जिस कारण पंजाब को बड़ी सफलता हासिल हुई है। प्रधानमंत्री ने यह बात तब कही जब मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र कोविड से निपटने के लिए राज्य का मॉडल बताते हुए सभी राज्यों को अपनाने का सुझाव दे रहे थे जिससे महामारी का मुकाबला प्रभावशाली तरीके से किया जा रहा है। कोविड की स्थिति और रोकथाम के लिए अपनाई जा रही नीति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रैंस मीटिंग के पहले दिन पंजाब समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे थे। कै. अमरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री को एक ग्रुप बनाने का सुझाव दिया, जिसमें कुछ मुख्यमंत्री शामिल किए जाएं जो देशभर में अर्थव्यवस्था और सरकारों पर कोविड के विनाशकारी प्रभावों संबंधी विचार-विमर्श करते हुए केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल स्थापित करे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के आपसी सहयोग के साथ काम करने की जरूरत पर जोर दिया। 

जी.एस.टी. के 2800 करोड़ जारी करने के लिए आभार जताया 
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को विस्तृत मांग पत्र पहले ही भेजा जा चुका है, जिसमें कोविड के प्रभावों की सूची और वित्तीय व गैर-वित्तीय सहायता की मांग है। जून माह के शुरू में जी.एस.टी. के 2800 करोड़ की राशि जारी करने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का धन्यवाद करते हुए कै. अमरेंद्र ने कहा कि भारत सरकार भी वित्तीय दबाव का सामना कर रही थी तो भी वित्तीय संकट में से उभरने के लिए राज्य के करों के बकाया हिस्से को जारी करने के लिए अपील करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्रोतों से आय वसूली में करीब 25000 से 30000 करोड़ का कमी होने के कारण पंजाब में संकट और गहरा होने की संभावना है।

जरूरत पडऩे पर बढ़ाई जा सकती है संख्या
राज्य की तैयारियों संबंधी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि दूसरे और तीसरे दर्जे के सरकारी केंद्रों में 5000 बैड तैयार हैं। साथ ही कम प्रभावित मरीजों के लिए दर्जा एक के कोविड इलाज केंद्रों में 10 से 15 हजार बैड तैयार किए गए हैं। जरूरत पड़े तो दर्जा एक वाले बैडों की संख्या 30 हजार तक बढ़ाई जा सकती है। कै. अमरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री को पंजाब और चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के संस्थानों को टैस्ट सामथ्र्य बढ़ाने संबंधी निर्देश देने के लिए अपील को दोहराया।

मुफ्त अनाज स्कीम संबंधी विनती को दोहराया
कैप्टन ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज स्कीम को 6 महीनों तक बढ़ाने की विनती को दोहराया और उम्मीद जाहिर की कि केंद्र की तरफ से राज्यों के राजस्व की कमी को पूरा करने और कोविड-19 पर खर्चे संबंधी फंड के लिए 3 महीनों के लिए राजस्व ग्रांट मुहैया करवाने संबंधी पहले सुझाव का नोटिस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वह कुछ शर्तों पर समीक्षा करें और जमीनी स्तर पर जायजा लें।