सूचनाओं के आदान-प्रदान और ड्रग सैक्रेटेरिएट के जरिए उत्तरी राज्य रोकेंगे ड्रग तस्करी

punjabkesari.in Thursday, Jul 18, 2019 - 08:45 AM (IST)

चंडीगढ़(रमनजीत): ड्रग तस्करों पर शिकंजा और कसने के मकसद से उत्तर भारत के राज्यों के पुलिस प्रमुखों की बैठक में तस्करों की सप्लाई चेन के साथ-साथ गैंगस्टरों के नैटवर्क को भी तोडऩे संबंधी चर्चा की गई। साथ ही बैठक में उत्तर भारत के पुलिस प्रमुखों ने सहमति जताई कि बेहतर समन्वय के लिए पंचकूला में ड्रग सचिवालय बनाया जाएगा, जहां से को-आर्डीनेशन के जरिए सटीक व त्वरित कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकेगा।

पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने लिया भाग

उत्तरी क्षेत्र पुलिस समन्वय समिति की संयुक्त बैठक की मेजबानी डी.जी.पी. पंजाब दिनकर गुप्ता ने की। बैठक में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, नई दिल्ली और चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। डी.जी.पी. दिनकर ने रोटेशन के आधार पर उत्तरी पुलिस प्रमुखों की त्रैमासिक संयुक्त बैठकें करने का आह्वान किया। उन्होंने एंटी-टैरेरिज्म स्क्वायड, स्पैशल आप्रेशंस ग्रुप, स्पैशल टास्क फोर्स व स्पैशल सेल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को 2 माह में एक बार बैठक कर जानकारियों का आदान-प्रदान करने का भी पक्ष लिया। डी.जी.पी. ने कहा कि ड्रग्स और गैंगस्टरों के खिलाफ ड्राइव में बेहतर समन्वय और परिणाम प्राप्त करने के लिए सूचनाओं को तत्काल सांझा करने के लिए भी सामान्य आई.टी. आधारित प्लेटफॉर्म को विकसित करने की जरूरत है। सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों द्वारा इस पर सहमति जताई गई। 

कई अहम मुद्दों पर की चर्चा

डी.जी.पी. हरियाणा मनोज यादव ने आम पुलिसिंग व ड्रग्स सचिवालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें सभी राज्यों के पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे ताकि संबंधित राज्यों के बीच नशा, गैंगस्टर व अन्य जघन्य अपराधों संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके। इस पर सभी डी.जी.पीज ने सहमति जताई और तय हो गया कि यह सचिवालय पंचकूला में बनाया जाए। राज्यों के पुलिस प्रमुखों द्वारा नशे के खिलाफ जंग में जेल सुधारों की अहम भूमिका का भी जिक्र किया। सभी राज्य मिलकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को आग्रह करेंगे कि वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ व्यापार के लिए ‘ट्रक स्कैनर’ को लगवाया व चालू करवाया जाए। डी.जी.पी. चंडीगढ़ संजय बेनीवाल ने गैंगस्टर्स और हार्डकोर अपराधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उत्तरी राज्यों में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) शुरू करने की वकालत की। 

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