5 हजार करोड़ के करीब पहुंची सरकार की बिजली सबसिडी डिफाल्ट राशि

चंडीगढ़(शर्मा): किसानों सहित अन्य वर्गों को नि:शुल्क बिजली प्रदान करने संबंधी पंजाब सरकार की ओर से पंजाब पावरकॉम को समय पर दी जाने वाली सबसिडी में पंजाब सरकार लगातार डिफाल्टर रही है। इसके चलते हर माह यह डिफाल्ट राशि बढ़ती जा रही है। यह बिजली सबसिडी डिफाल्ट राशि 5 हजार करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। 

4805.78 करोड़ रुपए तक पहुंची डिफाल्ट राशि

पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन के आदेश अनुसार राज्य सरकार को चालू वित्त वर्ष दौरान बिजली सबसिडी के रूप में 13718.85 करोड़ रुपए की निश्चित माहवार किस्तों में एडवांस में अदायगी करनी थी। इस तरह  31 दिसम्बर तक पावरकॉम को 10289.16 करोड़ रुपए की अदायगी की जानी चाहिए थी लेकिन वास्तव में सिर्फ 5483.38 करोड़ रुपए की ही अदायगी सरकार कर सकी।  867.49 करोड़ रुपए पंजाब सरकार की ओर से उदय योजना तहत पावरकॉम को दिए कर्ज पर ब्याज के एडजस्ट किए गए हैं। इस तरह 31 दिसम्बर तक पंजाब सरकार पर बिजली सबसिडी की डिफाल्ट राशि 4805.78 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।

शार्ट टर्म लोन लेने को मजबूर पंजाब सरकार
पावरकॉम ने अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें निर्धारित करने के लिए रैगुलेटरी कमीशन के समक्ष पटीशन दायर कर दी है एवं बिजली दरों में बढ़ौतरी की मांग की है, क्योंकि सबसिडी राशि समय पर न मिलने के चलते पावरकॉम को काम चलाने के लिए शार्ट टर्म लोन्स का सहारा लेना पड़ रहा है जिस पर अदा किए जाने वाले ब्याज के कारण पावर कॉम पर वित्तीय बोझ पड़ रहा है। 

उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा खमियाजा

नतीजतन पावर कॉम की राजस्व प्राप्तियों में अंतर बढ़ रहा है जिसकी भरपाई के लिए दरों में बढ़ौतरी जरूरी बताई गई है। पंजाब सरकार के लिए बिजली बिलों पर पावर कॉम की ओर से ग्राहकों से वसूली एक्साइज ड्यूटी व इन्फ्रास्टक्चर डिवैल्पमैंट फंड के 1184.69 करोड़ (प्रोविजनल) रुपए को भी डिफाल्ट राशि में एडजस्ट कर दिया जाए तब भी पंजाब सरकार पर 31 दिसम्बर तक की डिफाल्ट राशि 3621.09 करोड़ बाकी रह जाएगी। अगले 3 महीनों में माहवार किस्तों में पंजाब सरकार को 3429.69 करोड़ अलग से अदा करने हैं। इस तरह पंजाब सरकार को अगले 3 महीनों में पावरकॉम को कुल 7040.78 करोड़ अदा करने हैं। पिछला रिकार्ड देखकर यह संभव नहीं लगता और नतीजतन राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को खमियाजा 1 अप्रैल से बिजली की दरों में बढ़ौतरी के रूप में चुकाना पड़ेगा।