प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर केंद्र व पंजाब सरकार में चलती रही खींचतान

जालंधर(धवन): पंजाब में लागू की गई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर पिछले कई महीनों में केंद्र व पंजाब सरकार के मध्य खींचतान चलती रही। केंद्र सरकार आरंभ में इस योजना के तहत पंजाब के 14 लाख परिवारों को इसमें शामिल करने के पक्ष में थी परन्तु पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने यह स्टैंड लिया था कि उपरोक्त आंकड़ा बहुत कम है। इस योजना में पंजाब के सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना को देखते हुए और अधिक परिवारों को इसमें शामिल करने का मुख्यमंत्री ने तर्क दिया था। 

देश के अन्य राज्यों में जहां प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को काफी पहले लागू कर दिया गया था परन्तु पंजाब में इस योजना को लागू न किए जाने के मामले को लेकर केंद्र व पंजाब के मध्य तनातनी चलती रही। अंतत: पंजाब की कैप्टन अमरेन्द्र सिंह सरकार ने बहुउद्देशीय आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना का दायरा बढ़वाने में सफलता हासिल कर ली तथा अब इसके तहत राज्य के 46 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा। 

इस योजना को कैशलैस हैल्थ इंश्योरैंस कवर योजना का नाम भी दिया गया है जिसके तहत आॢथक रूप से कमजोर परिवारों का 5 लाख रुपए प्रति परिवार सेहत बीमा किया जाएगा। 46 लाख परिवारों को शामिल करने से अब राज्य की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या को इसका लाभ मिल सकेगा। अब नई संशोधित योजना के तहत इसमें सामाजिक, आॢथक, जाति जनगणना आंकड़ों के तहत 14.46 लाख परिवारों को तो शामिल कर ही लिया गया है परन्तु साथ ही इसमें अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सस्ता राशन ले रहे 20.43 लाख परिवारों को भी शामिल कर लिया गया है। इस योजना के तहत संबंधित परिवारों को विभिन्न रोगों के इलाज से संबंधित 1396 पैकेज मिल सकेंगे। इसके तहत राज्य भर में 450 अस्पतालों को जोड़ा गया जिसमें 250 प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं। 

सरकारी सूत्रों ने बताया कि चाहे योजना को देरी से लागू किया गया है परन्तु सबसे बड़ा फायदा उन 20.43 लाख परिवारों को मिलना है जिन्हें पहले केंद्र द्वारा योजना से बाहर रखा जा रहा था। योजना में यह भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत महसूस होगी तो वह संबंधित अस्पताल में सीधे जाकर योजना के तहत अपना इलाज करवा सकेगा। अस्पताल को कैशलैस भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा।

पंजाब खर्च करेगा 276 करोड़ तो केंद्र का हिस्सा होगा 57 करोड़
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे आयुष्मान भारत योजना के नाम से जाना जाता है, के तहत कुल 333 करोड़ का प्रीमियम बीमा कम्पनियों को भरना होगा। इसमें से राज्य सरकार का हिस्सा 83 प्रतिशत होगा। राज्य सरकार को इसके तहत 276 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान बीमा कम्पनियों को वार्षिक करना होगा जबकि केंद्र सरकार इसके तहत 57 करोड़ की राशि का भुगतान करेगा। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की राय से स्टेट हैल्थ एजैंसी पंजाब नाम से सोसायटी बनाई है जो इस योजना को लागू करेगी। उसने टैंडर की मार्फत प्राइवेट इंश्योरैंस फर्म को ठेके पर लिया है।