प्रॉपर्टी डीलर कॉलोनाइजर एसो.  ने डी.सी. को ज्ञापन सौंप की यह मांग

punjabkesari.in Friday, Mar 25, 2022 - 07:45 PM (IST)

लुधियाना (पंकज): पंजाब सरकार बदलते ही सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में नजायज क्लोनियो से संबंधित प्लॉट्स की रजिस्ट्री पर लगी रोक से परेशान प्रापर्टी कारोबारियों ने सरकार से इस मामले में तुरंत राहत देने की मांग की है। मिन्नी सचिवालय में आप विधायक मदन लाल बग्गा के नेर्तत्व में पहुंची प्रापर्टी डीलर कॉलोनाइजर एसो. ( हैबोवाल ) के प्रतिनिधिमंडल ने डी.सी. वरिंदर शर्मा को दिए ज्ञापन में रजिस्ट्रियां बंद होने से बुरी तरह से प्रभावित हुए कारोबार को तुरंत पटड़ी पर लाने के लिए वन टाइम पॉलिसी लागु करने की मांग की है। एसो. के प्रधान मनदीप सिंह मनी, सोनू कपूर, कुलविंदर सिंह प्रिंस, अजित सिंह, चन्नी सिंह, राजेश सहगल, मनप्रीत चीमा ने कहा कि पिछली सरकार ने अपनी समया विधि दौरान नजायज क्लोनियो संबंधी कोई भी पॉलिसी न लाने से पहले ही प्रापर्टी कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो चूका है। रजिस्ट्रियों का काम ठप्प होने से न सिर्फ आम लोगो को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वही सरकार के रेवन्यू को भी करोड़ो का घाटा उठाना पड़ा था। , सरकार की तरफ से ग्लाडा को पुरे 5 वर्षो तक किसी भी तरह का आदेश न देने से विभाग ने प्लॉट्स की एन.ओ.सी. जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी जो निरंतर जारी है। 

सरकार की इस नीति का खामियाजा राज्य की जनता को उठाना पड़ा है जिन्होंने लाखो रुपए खर्च कर अपनी छत बनाने का स्वप्ना देखा था। ऊपर से पंजाब बिजली बोर्ड की तरफ से भी जिन क्लोनियो से संबंधित प्लॉट्स की एन.ओ.सी. नहीं हे पर मीटर तक लगाने से मना कर दिया है। इसलिए सरकार को चाहिए की जो क्लोनिया विकसित हो चुकी है  उन्हें वन टाइम सेटेलमेंट पॉलिसी तहत रेगुलर करने का फैसला ले। बेशक प्लॉट्स की रजिएस्टरी के दौरान ही प्रति गज डिवैल्पमेंट चार्ज तय कर खरीददार से वसूल लिए जाए।  उन्होंने कहा कि प्रापर्टी कारोबार के प्रफुलित होने पर ही राज्य में बाकि कारोबार गति पकड़ता है। इससे पहले की यह कारोबार पूरी तरह से फेल हो जाए  तुरंत इस तरफ ध्यान दिया जाए और लोगो को राहत दी जाए।

बग्गा ने डी.सी. से की मीटिंग
इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल बग्गा ने भी डी.सी. वरिंदर शर्मा से मुलाकात कर प्रापर्टी  कारोबारियों को पेश आ रही परेशानियों का समाधान तलाशने के लिए कहा। उन्होंने कारोबारियों को आश्वाशन दिया की जल्द ही वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर एन.ओ.सी. की समस्या से अवगत करवाएंगे और जितनी जल्दी हो इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।

सरकार के रेवन्यू में भारी गिरावट 
उधर सरकार के बदलते ही राज्य भर में नजायज क्लोनियो में बिक चुके प्लॉट्स की एन.ओ.सी. न होने पर रजिस्ट्रियों पर लगी रोक के बाद सरकार के राजस्व में भी भारी गिरावट देखी गई है। पूर्वी सब रजिस्ट्रार जहां पर पहले प्रतिदिन 165 रजिस्ट्रियां होती थी में पिछले 3 दिनों में 45 के हिसाब से सिर्फ 130 की रजिस्ट्रेशन ही हुई है। पच्छिम केंद्रीय और साहनेवाल तहसील में  रजिस्ट्रेशन में 70 प्रतिशत तक की रिकॉर्ड गिरावट देखी गई है। असल में यह सारा मामला राज्य में धड़ाधड़ काटी गई हजारो नजायज क्लोनियो खिलाफ उच्च अदालत में लगी याचिका के बाद पनपा था। याचिकाकर्ता का आरोप था की जिस तेजी के साथ नजायज क्लोनिया काटी जा रही है उससे न सिर्फ राज्य कंक्रीट में बदलता जा रहा है बल्कि सरकार के रेवन्यू को दोहरा चुना लगाया जा रहा है। एक तरफ तो नजायज क्लोनियो से मिलने वाला करोड़ो रुपए का राजस्व कालोनाइजर अपनी जेबो में डाल रहे है दूसरा जब इन क्लोनियो में लोग बस जाएंगे तो उनमे मुलभुत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को करोड़ो रुपए अलग से खर्च करने पड़ेगे। इस पर अपना पक्ष रखते हुए पिछली कांग्रेस सरकार ने ऐसी क्लोनियो पर रोक लगाने के लिए एन.ओ.सी. अनिवार्य करने का भरोसा अदालत में दिया था। इसके बाद से एन.ओ.सी. को लेकर प्लॉट्स की रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई लेकिन थोड़ी देर बाद ज्यादातर सब रजिस्ट्रार दफ्तरों ने बिना एन.ओ.सी. की रजिस्ट्रियों को रजिस्टर्ड करने की आड़ में जमकर भ्र्ष्टाचार किया। जैसे ही सरकार बदली और ऐसी रजिस्ट्रियों पर रोक लग गई तो नजायज क्लोनियो में प्लाट खरीदने वाली आम जनता में विरोध बढ़ने लगा।, मौजूदा सरकार के लिए परेशानी बना यह मामला अब गंभीर रूप धारण करता जा रहा है, जिस पर सरकार को जल्द कोई निर्णय लेना होगा।

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News Editor

Kamini

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