पंजाब कैबिनेट में कई नए नियमों को मिली मंजूरी, जानें पूरी Details

पंजाब डैस्क: आम लोगों के साथ होती ठगी रोकने के लिए धोखेबाज वित्तीय संस्थाओं पर शिकंजा कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने ‘द पंजाब बैनिंग ऑफ अनरैग्यूलेटिड डिपॉजिट स्कीम रूल्ज-2023’ तैयार करने के लिए हरी झंडी दे दी है। 

मंत्रिमंडल का मानना है कि बीते समय में मुल्क में वित्तीय संस्थाओं की संख्या काफी बढ़ी है जो निवेशकों को ठगने की नीयत से अधिक ब्याज दरों या ईनामों की पेशकश द्वारा या गैर-व्यावहारिक या व्यापारिक तौर पर खरा न उतरने वाले वायदों के साथ लोगों खासकर मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के साथ धोखा करती हैं। इसलिए राज्य में उपयुक्त कानून लाने की जरूरत महसूस की गई जिससे वित्तीय संस्थाओं में निवेश करने वाले लोगों के हित सुरक्षित रखे जा सकें। 

ऐसे वित्तीय संस्थानों की धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थानों को नियमित करना और उन पर पाबंदियां लगाना उचित माना गया। ‘द पंजाब बैनिंग ऑफ अनरैग्यूलेटिड डिपॉजिट स्कीम रूल्ज 2023’ प्रोमोटर, पार्टनर, डायरैक्टर, मैनेजर, मैंबर, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे वित्तीय संस्थानों के प्रबंधन या उनके कारोबार या मामलों को चलाने के लिए किसी भी धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार बनाएगा। इसके द्वारा लोगों के साथ ऐसे धोखेबाज वित्तीय संस्थानों से आम आदमी के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। 

पी.ए.एफ.सी. और पनग्रेन के विलय को हरी झंडी

पंजाब राज्य अनाज खरीद निगम लिमिटेड (पनग्रेन) की कार्यकुशलता को और बढ़ाने व राज्य में अनाज की खरीद को सुचारू बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (पनसप) और पंजाब एग्रो फूडग्रेन्ज निगम लिमिटेड (पी.ए.एफ.सी.) का पनग्रेन में विलय करने के लिए हरी झंडी दे दी है। जिक्रयोग्य है कि पंजाब सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की एजैंसी पनग्रेन की तरफ से भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तय नियमों और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य में गेहूं और धान की खरीद की जाती है। 

कैदियों की अग्रिम रिहाई की मांग के लिए केस भेजने को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने राज्य की जेलों में उम्रकैद काट रहे 4 कैदियों की अग्रिम रिहाई की मांग का केस भेजने के लिए हरी झंडी दे दी है। भारत के संविधान की धारा 163 के अंतर्गत मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद विशेष माफी/अग्रिम रिहाई वाले ये केस भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे। वहीं, मंत्रिमंडल ने जल आपूर्ति और सैनीटेशन विभाग की साल 2020-21 और 2021-22 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्टों को मंजूरी दे दी है। 

आवारा पशुओं की समस्या रोकने के लिए नीति बनाने के लिए सहमति

मंत्रिमंडल ने राज्य में आवारा पशुओं की समस्या पर काबू पाने के लिए नीति तैयार करने की मंजूरी दे दी है। इससे राज्य भर में इस समस्या से और अधिक कारगर ढंग से निपटने में मदद मिलेगी। यह नीति लोगों के बड़े हितों के मद्देनजर इस समस्या की रोकथाम हेतु सभी पक्षों को जांचेगी।

शहरी स्थानीय इकाइयों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए छठे पंजाब वित्त कमीशन की सिफारिशें स्वीकृत

मंत्रिमंडल ने साल 2021-22 से 2025-26 के समय के लिए छठे वित्त कमीशन की सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया जिनमें कुल कर राजस्व का 3.5 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय संस्थाओं और पंचायती राज संस्थाओं को देने की व्यवस्था शामिल है। आबकारी ड्यूटी और नीलामी के पैसों के हिस्से का वितरण, स्थानीय संस्थाओं को प्रोफैशनल टैक्स के साथ समान वितरण के फार्मूले, शहरी स्थानीय संस्थाओं और पंचायती राज संस्थाओं के बीच उपरोक्त आपसी वितरण बारे सिफारिशों को भी मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया गया। 

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