केंद्र सरकार के साथ बैठक में मांगों पर अड़े किसान, जारी रहेगा आंदोलन, बंद रहेंगी ट्रेनें

नई दिल्लीः दिल्ली में किसान जत्थेबंदियों की बैठक में किसानों ने एक बार फिर से अपना 5 सूत्रीय मांग पत्र रखकर केंद्र सरकार को संकट में डाल दिया है।  पहले दौर में हुई बैठक में किसान जहां 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए है वहीं इन्होंने इसी एजेंडे में 4 और मांगों को शामिल कर दिया है, जिससे पंजाब में मालगाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनें चलने का मामला फिलहाल खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। 

पंजाब के किसान यूनियन के लीडर सुखदर्शन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हमने कृषि कानूनों के अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 को वापस लिए जाने, पराली जलाने के लिए जो 5 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है वह भी किसानों के खिलाफ है और इसे वापस लिया जाना चाहिए,  जेलों में बंद जिन किसान नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हैं उन्‍हें वापिस लिया जाए। साथ ही  पंजाब की जो आर्थिक नाकेबंदी  की गई है उसे तत्काल हटाया जाए, पंजाब में गुड्स ट्रेन को चलाने के लिए भारत सरकार से मांग की है।

बता दें कि पंजाब में 29 किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। किसान सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बैठक में पंजाब में किसानों से जुड़े 29 संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बातचीत की। किसान संगठन केंद्र सरकार से नए कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच चल रही दूसरे दौर की  बैठक में पंजाब में किसानों के आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा जारी है।