Punjab के इन कर्मचारियों को पंजाब सरकार का Diwali  तोहफा

पंजाब डेस्क : दिवाली के मौके पर पंजाब सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। इसी बीच पंजाब के वित्त, योजना और उत्पाद शुल्क मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा (Harpal Cheema) ने आज घोषणा की है कि पंजाब मिड-डे मील सोसायटी ने केनरा बैंक के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत मिड-डे मील कुक और सहायकों का मुफ्त बीमा किया जाएगा। वित्त मंत्री चीमा ने खुलासा किया कि कैबिनेट सब-कमेटी ने केंद्र सरकार को एक अर्ध-सरकारी पत्र भी लिखा है जिसमें मिड-डे मील के कुक का वेतन 600 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने की सिफारिश की गई है।

यहां अपने कार्यालय में मिड-डे मील कुक यूनियन पंजाब (बीएमएस) के साथ एक बैठक के दौरान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन नेताओं को आश्वासन दिया कि केनरा बैंक में जीरो बैलेंस खाते खोलने वाले सभी मिड-डे मील कुक और हेल्पर को इस बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा।  इस योजना में दुर्घटना मृत्यु के मामले में 16 लाख रुपये, प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 1 लाख रुपये और पति या पत्नी की आकस्मिक मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज शामिल है।

वहीं वेतन को लेकर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उन्हें बताया कि कैबिनेट सब कमेटी द्वारा केंद्र सरकार को लिखे गए सिफारिशी पत्र के अलावा शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पर विचार कर रहे हैं। इस मामले पर संबंधित केंद्रीय मंत्रालय से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को लिखे पत्र में प्रत्येक 50 छात्रों पर एक कुक उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की गई है, जबकि मौजूदा व्यवस्था के अनुसार 1 से 25 छात्रों के लिए एक मिड-डे मील कुक, 25 से 100 छात्रों पर 2 मिड-डे मील कुक और 100 छात्रों से ऊपर के प्रत्येक 100 छात्रों के लिए एक कुक रखा जाता है। उन्होंने कहा कि कुक की संख्या बढ़ने से मिड-डे मील बनाने में आने वाली चुनौतियां भी दूर होंगी। इस दौरान,  मंत्री हरपाल चीमा ने सचिव, स्कूल शिक्षा, केके यादव को कर्मचारियों को छुट्टी की आवश्यकता होने पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर मिड-डे मील कुक के अतिरिक्त पद बनाने पर विचार करने के लिए भी कहा। उन्होंने मिड-डे मील सोसायटी के प्रबंध निदेशक विरिंदर सिंह बराड़ को मिड-डे मील कर्मियों को जल्द से जल्द एप्रन, टोपी और दस्ताने जैसे आवश्यक कपड़ों का प्रावधान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

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