पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, वन टाइम सैटलमैंट से नियमित होंगी अवैध इमारतें

चंडीगढ़(अश्वनी): स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर पूर्व उप-मुख्यमंत्री और शिअद अध्यक्ष सुखबीर बादल पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ म्यूनिसिपल भवन में अवैध इमारतों को नियमित करने के लिए वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी का मतलब एक बार की पॉलिसी ही होगा। सुखबीर ने तो 6 बार अलग-अलग समय घोषित कर अवैध इमारतों  को राहत दी लेकिन हमारी सरकार एक बार पॉलिसी घोषित करने के बाद  अवैध इमारतों को सीधे गिराएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।  

इसके लिए राज्यभर में ड्रोन का इस्तेमाल कर जी.आई.एस. मैपिंग करवाई जा रही है। 35 फीसदी कार्य पूरा किया जा चुका है। इस वर्ष के मध्य तक 100 फीसदी नक्शे तैयार हो जाएंगे जिसके बाद अवैध निर्माण का तत्काल पता चल जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारी को भी बख्शा नहीं जाएगा।  मंत्रिमंडल की बैठक में ‘द पंजाब वन टाइम वॉलंटरी डिस्कलोजर एंड सैटलमैंट ऑफ वॉयलैशन ऑफ द बिल्डिंग ऑॢडनैंस-2018’ लाया जा रहा है। उसमें ऑर्डिनैंस पास होना तय है जिसके बाद निकाय विभाग को 1000 करोड़ से ज्यादा का वित्तीय लाभ मिलेगा। इस ऑॢडनैंस में चेंज ऑफ लैंड यूज को लेकर भी बड़ी राहत दी गई है। 

इसके तहत किसी जगह पर बिना  चेंज ऑफ लैंड यूज (सी.एल.यू) के निर्माण किया तो निर्धारित फीस लेकर सी.एल.यू. दिया जाएगा। लुधियाना नगर निगम को स्कीम से 200-300 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। विज्ञापन पॉलिसी से भी निकाय विभाग की वित्तीय हालत सुधरेगी। अभी पूरे पंजाब से निकाय विभाग को 9-10 करोड़ रुपए विज्ञापन के तौर  पर मिलते थे लेकिन पॉलिसी के लागू होने से 200 करोड़ रुपए मिलेंगे।  

15 से केवल ऑनलाइन नक्शे को मिलेगी मंजूरी
15 जनवरी के बाद सिर्फ ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान को ही मंजूरी मिलेगी। पंजाब लोकल बॉडी डिपार्टमैंट ने ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम को सख्ती से लागू करने के लिए समय सीमा तय कर दी है। सिद्धू के मुताबिक सिस्टम के लागू होने से न केवल पारदॢशता आएगी बल्कि राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का फायदा भी होगा।

1984 के दंगा पीड़ितों को मिलेंगी 200 दुकानें
सिद्धू ने बताया कि 1984 दंगा पीड़ितों के लिए अमृतसर में 200 दुकानें अलॉट हुई थीं लेकिन लंबे समय से अलॉटमैंट का मामला अटका था। अब उनके विभाग ने निपटारे की पहल की है। जल्द लाभार्थियों को दुकानें अलॉट कर दी जाएंगी। खास बात यह है कि पहले से तय दाम से भी अब कम दाम वसूला जाएगा।

टाटा कम्पनी में मिलेगी युवाओं को नौकरी
सिद्धू के मुताबिक युवाओं को बेहतर नौकरी का विकल्प देने के लिए निकाय विभाग ने टाटा कम्पनी के साथ एम.ओ.यू. साइन किया है। इसके तहत अमृतसर, लुधियाना, जालंधर में 2300 युवाओं की ट्रेनिंग के लिए स्किल डिवैल्पमैंट सैंटर खोले जाएंगे। यहां पर टाटा कम्पनी मशीनरी लगाएगी। सैंटर से दक्षता प्राप्त युवाओं कोक टाटा कम्पनी में ही नौकरी का मौका मिलेगा।