एक साल में राज्य सरकार ने पंजाब की शान बहाल करने के लिए संजीदा प्रयास किए : राज्यपाल

चंडीगढ़ : पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने आज कहा कि बीते एक साल में राज्य सरकार ने पंजाब की शान बहाल करने के लिए बड़े प्रयास किए हैं। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि पंजाब के लोगों ने पहली बार सरकार को सेवा करने का मौका दिया और सरकार ने गंभीर वित्तीय मुश्किलों के बावजूद अपने सभी वायदे पूरे करने के उद्देश्य के साथ शुरूआत की। 

श्री पुरोहित ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अपने लोगों को पारदर्शी शासन प्रदान करना है और इसलिए उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति कोई नरमी न बरतने की नीति अपनाई है। राज्य में से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाईन नंबर शुरू किया और विजीलैंस ने 16 मार्च, 2022 से 28 फरवरी, 2023 तक के समय के दौरान 06 गज़टिड अफसरों, 79 नॉन-गज़टिड अफसरों और 22 प्राईवेट व्यक्तियों के खि़लाफ़ केस दर्ज किए हैं, जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। 
राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के नौजवानों को रोज़गार देने के लिए वचनबद्ध है और पिछले एक साल में योग्य लाभार्थियों को 26,797 नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। श्री पुरोहित ने कहा कि उनकी सरकार ने मानक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए 504 आम आदमी क्लीनिक शुरू किए, जहां लोग ओ.पी.डी. की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं और मुफ्त जांच करवा रहे हैं। 

राज्यपाल ने कहा कि राज्य में शिक्षा मानक में सुधार लाने के लिए उनकी सरकार ने स्कूल शिक्षा में एडहॉक, कंट्रैक्चूअल, टैम्परेरी टीचर्ज और अन्य मुलाजिमों की भलाई के लिए नीति नोटीफाई की। इस नीति के अंतर्गत मुलाजिमों की सेवाएं रेगुलर करने के लिए 13769 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने 21 जनवरी, 2023 को फ्लैगशिप प्रोग्राम -’स्कूलज़ ऑफ एमिनेंस’ की शुरुआत की है। 117 सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूलों को ’स्कूलज़ ऑफ एमिनेंस में तबदील करने के लिए चुना गया है, जो 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। यह स्कूल बुनियादी ढांचा, शिक्षा, मानवीय स्रोत प्रबंधन, खेल और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों और सामूदायिक भागीदारी के पाँच स्तंभों पर बनाऐ जाएंगे। इसके इलावा, यह स्कूल उच्च शिक्षा, रोज़गार और प्रशिक्षण आदि के लिए मूल्यवान व्यक्तिगत संभावनाओं और हुनर को निखारने के मौके देंगे। 

राज्यपाल ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में अलग-अलग स्तरों पर काम कर रहे अध्यापकों, स्कूल मुखियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अंतर-राष्ट्रीय सैल (आई.ई.ए.सी) की स्थापना की गई है। शिक्षार्थियों का पहला बैच जिसमें 36 प्रिंसिपल शामिल हैं, को लीडरशिप डिवैल्पमैंट प्रोग्राम के लिए प्रिंसिपल अकैडमी, सिंगापुर में भेजा गया। श्री पुरोहित ने कहा कि भारत के अन्नदाता के तौर पर जाने जाते पंजाब जैसे खेती प्रधान राज्य के लिए बिजली सबसे ज़रूरी है। पंजाब ने एक करोड़ से अधिक खपतकारों को 24 घंटे बिजली की सप्लाई यकीनी बनाई। इस साल राष्ट्रीय स्तर पर कोयला संकट के बावजूद उनकी सरकार ने धान के सीजन के दौरान 14,311 मेगावाट की सबसे अधिक माँग को पूरा किया है जो पिछले साल की अपेक्षा 13 प्रतिशत अधिक थी। 

राज्यपाल ने कहा कि अपनी वचनबद्धता के अनुसार उनकी सरकार ने 1 जुलाई, 2022 से घरेलू खपतकारों को 300 यूनिट महीना और हरेक बिल पर 600 यूनिट मुफ़्त बिजली की सुविधा देनी शुरू की। राज्यपाल ने कहा कि 90 प्रतिशत से अधिक खपतकारों का बिल पहली बार ज़ीरो आया है। इसी तरह कहा कि राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने अपनी वचनबद्धता अनुसार घरेलू खपतकारों के 1298 करोड़ रुपए के बकाए माफ किये गए हैं। 

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने गन्ने के ख़रीद मूल्य में 20 रुपए का भी विस्तार किया है और 492 करोड़ रुपए के सभी बकाए का भी भुगतान कर दिया है। उन्होंने कहा कि फ़सली विविधीकरण समय की ज़रूरत है और इसको उत्साहित करने के लिए 23 जिलों को फ़सली अनुकूलता के मुताबिक छह एग्रो-वातावरण ज़ोनों में बांटा गया है। 

राज्यपाल ने कहा कि शामलात ज़मीनों से नाजायज कब्ज़े हटाने के लिए विशेष मुहिम चलाई गई। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के अंतर्गत मेरी सरकार ने अब तक कुल 9447 एकड़ ज़मीन को कब्जों से मुक्त करवाया है। श्री पुरोहित ने कहा कि अगले साल के दौरान भी ग्राम पंचायतों की रहती ज़मीनों से कब्ज़े हटाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 

राज्यपाल ने कहा कि राज्य के बहादुर और देश-भगत सैनिकों को सम्मान भेंट करते हुये राज्य सरकार ने शहीद जवानों के परिवारों के लिए एक्स-ग्रेशिया 50 लाख से बढ़ा कर एक करोड़ रुपए कर दिया है। श्री पुरोहित ने कहा कि आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के 19,646 लाभार्थियों को साल 2022-23 के दौरान एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता और पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के 12,090 लाभार्थियों के लिए 61.61 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया की गई। 

राज्यपाल ने कहा कि राज्य के नौजवानों को रोज़गार मुहैया करवा के नशों की समस्या का ख़ात्मा किया जा सकता है, इसलिए राज्य सरकार ने 1766 प्लेसमेंट कैंपों/नौकरी मेलों/स्वै-रोज़गार कैंपों और अन्य माध्यमों के द्वारा 20661 उम्मीदवारों को नौकरियाँ मुहैया कराने के लिए 29.97 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब स्किल डिवैल्पमैंट मिशन के अंतर्गत 36,841 बेरोजगार नौजवानों को हुनर प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 23,869 नौजवानों को अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दरमियान बढ़िया मेहनतानों पर नौकरियाँ मिलीं हैं। 

राज्यपाल ने कहा कि इसलिए मौजूदा और नयी औद्योगिक इकाईयों के लिए आकर्षक रियायतों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए नयी औद्योगिक और कारोबार विकास नीति 2022 लाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने टाटा स्टील लिमिटिड, सनाथन पोलीकोट प्राईवेट लिमिटिड और कारगिल इंडिया प्राईवेट लिमिटिड जैसे बड़े कारपोरेटों को प्रोजैकट लाने के लिए ई-नीलामी के द्वारा ज़मीनों की अलाटमैंट की है। श्री पुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार को 2295 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जिसके अंतर्गत 41,043 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। इससे करीब 2,50,585 नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। 
  
राज्यपाल ने कहा कि प्रभावशाली तरीके के साथ निपटने और कानून-व्यवस्था में लोगों का भरोसा बहाल करने के लिए ए.डी.जी.पी. रैंक के अफ़सर के नेतृत्व अधीन एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इस फोर्स ने राज्य और देश के अन्य हिस्सों में गैंगस्टरों और अपराधियों के विरुद्ध कई ऑपरेशन किये हैं। श्री पुरोहित ने कहा कि नहरी पानी आधारित 24 घंटे पानी की सप्लाई देने वाला एक प्रोजैकट लुधियाना में 1537 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनेगा, जिसका टैंडर लग रहा है। इसी तरह राज्यपाल ने यह भी कहा कि लुधियाना में बुड्डा दरिया की कायाकल्प करने के लिए 650 करोड़ रुपए का प्रोजैकट चल रहा है और इस प्रोजैकट के चालू साल में मुकम्मल होने की संभावना है।