पंजाब रोडवेज/पनबस कर्मियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

जालंधर(पुनीत): सत्ता में आने से पहले कांग्रेस द्वारा कर्मचारियों की मांगों को मानने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन सत्ता में आए 3 साल बीत जाने के बावजूद कर्मचारियों की मांगें अभी तक लंबित चल रही, जिसके चलते कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है।

ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर जालंधर डिपो के समक्ष रोष प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारी विरोधी नीतियों से कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है क्योंकि हर बार मीटिंग करके मांगे मानने का आश्वास दे दिया जाता है, लेकिन मांगे पूरी नहीं होती।

वक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तुरंत प्रभाव से कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हुई तो वह किसानों की तरह अंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे जिसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदारी होगी। इस क्रम में 16 जनवरी को ट्रांसपोर्ट मंत्री के हलके मलेरकोटला में रैली प्रदर्शन होगा जोकि मात्र रोष की लहर का ट्रेलर होगा, इसके बाद सरकार को सबक सिखाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को लंबे अरसे से पक्का करने की बातें कहीं जा रही है, लेकिन इस ओर कदम नहीं बढ़ाए जा रहे। इसके चलते बराबर काम करने के बावजूद ठेके पर काम करने वाले आर्थिक रुप से तंगी उठाने को मजबूर है। कच्चे/पक्के कर्मचारियों को बिना वजह से परेशान किया जा रहा है।

रोडवेज का पी.आर.टी.सी. में मर्ज करने से होगा नुक्सान
वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा पंजाब रोडवेज को पी.आर.टी.सी. में मर्ज करने की योजना तैयार की गई व इस पर तेजी से कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा किसी सूरत में होने नहीं देगें क्योंकि इस कदम से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट माफिया हावी हो जाएगा और बसों के किराए में वृद्धि होगी, जिससे आम जनता की जेबों पर बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे पंजाब रोडवेज को आने वाले समय में भारी नुक्सान उठाना पड़ेगा और कर्मचारियों का शोषण होगा।

कर्ज मुक्त हुई बसों को स्टाफ सहित रोड़वेज में शामिल किया जाए
पदाधिकारियों ने कहा कि जो बसें कर्ज मुक्त हो चुकी हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से स्टाफ सहित रोडवेज में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा किलोमीटर स्कीम में बसें डालने की प्रपोजल सरकार को भेजी गई है जबकि इससे सरकार को नुक्सान होगा। इस फैसले के बजाय पंजाब रोडवेज की 2407 बसों के फ्लीट को पूरा किया जाए ताकि विभाग इंकम की तरफ अग्रसर हो सके।