पंजाब के ग्रामीण विकास व पंचायत मंत्री ने अधिकारियों से बैठक कर दिए सख्त निर्देश

चंडीगढ़/मोहाली (ब्यूरो): पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने विभाग के अधिकारियों के साथ पहली बैठक के दौरान भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस अपनाने का स्पष्ट संदेश दिया। धालीवाल ने कहा कि ग्राम सभा ग्रामीण विकास का सबसे मजबूत स्तम्भ है, जिसको मजबूत किया जाना चाहिए और उन्होंने अधिकारियों को हिदायत की कि वे 26 जून को राज्य के समूह गांवों में ग्राम सभा सत्र बुलाएं। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि ग्राम सभा में लोगों के अधिक से अधिक शामिल होने को सुनिश्चित बनाया जाए।

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उन्होंने कहा कि गांवों में विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा ग्राम सभाओं के महत्व के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाए। ग्राम सभा संबंधी गांवों में सही ढंग से पोस्टर लगाए जाएं और इस सत्र के लिए समय पर सभी प्रबंध सुनिश्चित बनाए जाएं। कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि विकास कार्यों की कम-से-कम समय-सीमा 25 साल होनी चाहिए और विकास कार्यों के लिए सिर्फ मानक सामग्री ही इस्तेमाल की जाए। यदि गांवों के विकास कार्यों का अनुमान और योजना सही न हुई तो तकनीकी शाखाओं के अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।

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मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली ‘आप’ सरकार का मुख्य एजेंडा पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और लोगों को निर्वघ्न सेवाएं देना है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे किसी भी तरह की कोताही न बरतें और किसी भी सरपंच से कमीशन न लें। यदि गांवों के विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स, ईंट, सीमेंट आदि सामग्री में किसी अधिकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा पाया गया तो उस अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक के दौरान अन्य के अलावा प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास राहुल भंडारी, निदेशक मनप्रीत सिंह छतवाल, संयुक्त विकास आयुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त विकास टी.पी.एस. फूलका और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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