नाड़ जलाने की समस्या से निजात पाने के लिए पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से  मांगे 2000 करोड़

चंडीगढ़ः नाड़ जलाने की समस्या से निजात पाने के लिए पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से  2000 करोड़ रुपए का बजट केंद्रीय सरकार से मांगा है। किसानों को पुआल प्रबंधन उपकरणों के लिए विशेष सब्सिडी प्रदान करने के लिए 1602  करोड़ की मांग की गई है। इसके अलावा 384 करोड़ रुपए हर किसान को "1 / 1000-1500 रुपए प्रति एकड़ की दर से नाड़ जलाने को रोकने के लिए मुआवजा देने के लिए मांग की गई है।

 
पिछले साल, राजीव गांधी कृषि विज्ञान योजना (आर.के.वी.वाई.) के तहत पुआल प्रबंधन उपकरणों के लिए सब्सिडी के तौर पर केवल 15 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे। अब, कृषि विभाग ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय को 1602 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है ताकि किसानों को पुआल प्रबंधन उपकरण खरीदने में सहायता के लिए सब्सिडी को उदारतापूर्वक वितरित किया जा सके। इन उपकरणों में सीडर्स, रोटैवेटर्स, हेलिकॉप्टर, श्रेडर, बेलर्स, शामिल हैं जिनकी सहायता से नाड़ जलाए बिना बुअाई हो सकेगी।

सरकार को यह प्रस्ताव धान के मौसम में भेजा गया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि, एन.जी.टी. आदेशों का अनुपालन करने के लिए, कृषि विभाग और साथ ही पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पी.पी.सी.बी.) किसानों के बीच नाड़ न जलाने को लेकर जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही है।  बोर्ड ने मानदंडों का उल्लंघन करने वाले किसानों को चालान भी जारी किया है।

कृषि निदेशक  डा जसबीर सिंह ने  बताया, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम जनता के बीच जागरूकता फैला रहे हैं और पिछले साल की तुलना में इस साल कम नाड़ को जताया गया है। उन्होंने कहा इस पर पूरा  नियंत्रित किया जा सकता है यदि किसान पुआल प्रबंधन उपकरण खरीद लें जिससे परिणाम बहुत अधिक उत्साहजनक होंगे।