प्रवानित जोनों में औद्योगिक इकाईयों को राज्य की तरफ से सी.एल.यू. संबंधित शर्तों में मिली छूट

चंडीगढ़: राज्यों में औद्योगिक विकास को और विकसित करने के उद्देश्य के साथ ऐतिहासिक फैसला लेती पंजाब सरकार की तरफ से प्रवानित जोनों में हरी, संतरी व लाल श्रेणी की अकेली औद्योगिक इकाईयां (स्टैंडअलोन उद्योगों) स्थापित करने के लिए चेंज आफ लैंड यूज (सी.एल.यू.) की परवानगी लेने संबंधित शर्तों में छूट दी गई है। इस संबंधी विवरण देते पंजाब के मकान निर्माण और शहरी विकास मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने बताया कि पहले उद्योगपतियों को विभाग से सी.एल.यू. प्राप्त करने की जरूरत होती थी और फिर बिल्डिंग प्लान के लिए प्रवानगी लेनी पड़ती थी। मंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों के लिए अपने प्रोजैक्ट शुरू करने के लिए यह प्रक्रिया काफी मुश्किल भरी और समय बर्बादी था। सी.एल.यू. प्राप्त करने में छूट के साथ अब उद्योग स्थापित करने में उत्साह मिलेगा क्योंकि यह इस प्रक्रिया को मुश्किल रहित करेगा और इसमें लगने वाले समय को कम कर देगा। उन्होंने आगे कहा कि अब उद्योगपति अपने बिल्डिंग प्लान विभाग से सीधे तौर पर प्रवानगी करवा सकते हैं।

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सरकारिया ने कहा कि बिल्डिंग प्लान की मंजूरी उद्योगों के लिए स्थान की चयन संबंधित दिशा-निर्देशों और विभाग के बिल्डिंग उप-नियमों को पूरा करने पर ही मिलेगी और आवेदन करने वालों के लिए इनकी पालना करना जरूरी होगा। जिक्रयोग्य है कि अलग-अलग औद्योगिक एसोसिएशनें लम्बे समय से उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने और सिंगल स्टैप क्लियरेंस की मांग कर रही थी। इन एसोसिएशनों का विचार था कि राज्यों में बहुत सारे उद्मी उद्योग स्थापित करने के लिए तैयार हैं परन्तु सी.एल.यू. सहित अन्य प्रवानगियां लेने के लिए लंबी प्रक्रियाएं उनके रास्ते में रुकावट बन रही हैं।

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सरकारिया ने कहा कि यह फैसला औद्योगिक एसोसिएशनों की मांग को ध्यान में रखते और बदलते हालात जिनमें राज्य को कृषि पर अपनी निर्भरता घटाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए अन्य तरीकों की आलोचना करने की जरूरत है, को ध्यान में रखते लिया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार राज्यों की आर्थिक संभावनाओं को बेहतर बनाना चाहती है और उद्योगों को यह छूट देने के फैसलों के साथ जरूरी नतीजे मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह कदम उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए आगे आने के लिए उत्साहित करेगा, जिसके नतीजे के तौर पर राज्यों के आर्थिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के मौकों में भी विस्तार होगा।

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