पंजाब में गरीबों को मिलने वाली ''सस्ती गेहूं'' पर खड़े हुए सवाल

जालंधर (धवन): पंजाब राज्य कांग्रेस समिति के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ के पास किए गए नए कृषि कानूनों ने गरीबों को पीडीएस के अंतर्गत दी जाने वाली सस्ती गेहूँ पर भी सवाल खड़ा कर दिया है।

उन्हें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय प्रधान राहुल गांधी के साथ मुलाकात कर कर कहा कि वह एक तरफ जहां राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का मसला उठा रहे हैं, वही उनको गरीबों को मिलने वाले सस्ते आटे और गेहूं का मामला भी उठाना चाहिए क्योंकि जब एक तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से किसानों का शोषण कर कम कीमत पर गेहूँ की खरीद की जाएगी तो दूसरी तरफ धीरे-धीरे अनाज की पैदावार में कमी आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि किसानों को जब उनकी फसल की पूरी कीमत नहीं मिलेगी तो उस हालत में किसान गेहूँ और धान की पैदावार कम कर देंगे।

उन्होंने कहा कि अगर पीडीएस व्यवस्था बंद हो है तो इसका सीधा प्रभाव गरीबों की रोज़ी-रोटी पर पड़ जाएगा। पूर्व प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह का नेतृत्व वाली सरकार ने गरीबों के लिए राष्ट्रीय खुराक सुरक्षा स्कीम शुरू कर उनको सस्ती गेहूं मुहैया करवाई थी। उन्होंने कहा कि मंडी व्यवस्था बंद कर अडानी जैसे अमीर सेठ किसानों से कम कीमत पर फसल की खरीद कर सकेंगे। ऐसी हालत में किसानों का अगर शोषण होगा तो क्या वह इस के खिलाफ गुजरात या महाराष्ट्र में जा कर केस लड़ सकेंगे?