अब Cyber Fraud का नहीं रहेगा डर! RBI ला रहा है बैंकिंग सिस्टम में बड़े बदलाव
punjabkesari.in Wednesday, Oct 22, 2025 - 05:35 PM (IST)
पंजाब डेस्क : शातिर ठग आए दिन भोले-भाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसी बीच देशभर में बढ़ते साइबर फ्रॉड के मामलों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक कदम उठाया है। RBI ने एक साथ 238 नए सुधार प्रस्तावित किए हैं, जिनका मकसद बैंकिंग सेवाओं को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और ग्राहक-हितैषी बनाना है। RBI ने इन प्रस्तावों पर जनता से सुझाव मांगे हैं, जिन्हें 10 नवंबर तक उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर भेजा जा सकता है। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।
साइबर फ्रॉड के लिए बैंकों पर जिम्मेदारी तय
RBI के मसौदे के अनुसार, अगर किसी ग्राहक के खाते से साइबर धोखाधड़ी के जरिए पैसे निकल जाते हैं और वह 3 दिन के अंदर बैंक को सूचित करता है, तो ग्राहक को कोई वित्तीय नुकसान नहीं उठाना होगा। पूरी भरपाई बैंक करेगा। इसके साथ ही, यदि बैंक जांच या कार्रवाई में देरी करता है, तो उस पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इस प्रावधान से डिजिटल लेनदेन में उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा।
बैंक लॉकर सुरक्षा पर नई गारंटी
अब बैंक लॉकर में रखी वस्तुएं चोरी, आग, डकैती या प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने पर बैंक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसे मामलों में बैंक को ग्राहक को लॉकर किराये का 100 गुना तक मुआवजा देना होगा। पहले बैंक इस तरह के दायित्व से बचते थे, लेकिन अब ग्राहकों को सुरक्षा की कानूनी गारंटी मिलेगी।
KYC प्रक्रिया होगी आसान
- अब ग्राहकों को बार-बार बैंक जाकर KYC अपडेट नहीं करानी होगी।
- सामान्य खातों के लिए KYC हर 10 साल में एक बार होगी,
- मध्यम जोखिम वाले खातों के लिए हर 8 साल में KYC करवानी होगी।
- उच्च जोखिम वाले खातों के लिए हर 2 साल में KYC करवानी होगी।
- अब बैंक स्वयं यह प्रक्रिया पूरी करेंगे, जिससे डेटा सुरक्षा और गोपनीयता दोनों में सुधार होगा।
सीनियर नागरिकों को मिलेगी विशेष सुविधा
70 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर नागरिकों को अब बैंकिंग सेवाओं के लिए शाखाओं में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने घर से ही पासबुक अपडेट, चेक जमा और अन्य छोटे कार्य कर सकेंगे। RBI ने सभी बैंकों को ब्याज दर तय करने के लिए एक समान फार्मूला अपनाने का निर्देश दिया है। इससे ब्याज दरों में भेदभाव खत्म होगा और ग्राहकों को स्पष्ट जानकारी मिलेगी। यानी ग्राहक चाहें तो लोन जल्दी चुका कर ब्याज का बोझ कम कर सकते हैं।
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