रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में खुलासा, ''कर्ज माफ करने से किसानों को नहीं हुआ कोई लाभ''

चंडीगढ़: रिजर्व बैंक ऑफ  इंडिया (आर.बी.आई.) ने कहा है कि प्रदेश सरकारों ने किसानों को राहत देने के लिए उनके कर्ज माफ जरूर कर दिए, लेकिन इससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ है। जिन किसानों के कर्ज माफ हुए हैैं बैैंक उन्हें अब कर्ज देने से ही मना कर रहे हैैं। ऐसी स्थिति में मजबूरन किसान आढ़तियों व साहूकारों के चंगुल में फंस रहे हैैं और उनसे कर्ज ले रहे हैैं। इस संबंध में आर.बी.आई. ने एक रिपोर्ट जारी की है। सरकारों को इस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से कर्ज माफी के बारे में सोचने की जरूरत है। 

जिनके कर्ज माफ हुए उन्हें बैैंक नहीं दे रहे अब कर्ज
पंजाब समेत देश के अन्य रा’यों द्वारा किसानों को दी गई कर्ज माफी पर भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने ऐतराज जताया है। जुलाई की अपनी रिपोर्ट में आर.बी.आई. ने किसानों की कर्ज माफी पर कहा है कि इसका रा’यों की आर्थिक हालत पर जहां बुरा असर पड़ा है वहीं किसानों को फसलों की पैदावार बढ़ाने में इसका कोई लाभ नहीं हुआ है।

पंजाब के किसानों पर 80 हजार करोड़ का कर्ज
पंजाब के किसानों पर इस समय 80 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। मार्च 2017 में किसानों का पूरा कर्ज माफ करने के वादे के साथ कैप्टन सरकार सत्ता में आई थी। सरकार ने अढ़ाई एकड़ तक के किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ किया है। यह अलग बात है कि किसान इस कर्ज राहत से संतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि सरकार उनका पूरा कर्ज माफ करे।

क्रिप्टो करंसी से गैर कानूनी लेन-देन को मिलेगा प्रोत्साहन
भारतीय रिजर्व बैंक ने आज उच्चतम न्यायालय से कहा कि बिटक्वॉइन जैसी क्रिप्टो करंसी (आभासी मुद्रा) में सौदों की अनुमति देने से गैर कानूनी लेन-देन को प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने पहले ही इस तरह की आभासी मुद्राओं पर प्रतिबंध के लिए परिपत्र जारी कर दिया है। क्रिप्टो करंसी सरकारी नियंत्रण से बाहर की डिजीटल मुद्रा है, जिसमें कारोबार के लिए कूट तकनीक का इस्तेमाल होता है।