राइस मिलर्स एसोसिएशन ने पैडी परचेज पॉलिसी को नकारा, सरकार को दी चेतावनी

पटियालाः पंजाब सरकार की पिछले सप्ताह जारी की गई नई पैडी परचेज पॉलिसी को राइस मिलर्स एसोसिएशन ने नकार दिया है। एसो. ने सरकार को चेतावनी दी है कि इस बार राज्य भर के मिलर्स अपनी मिलों में धान की स्टोरेज नहीं करेंगे। एसो. प्रधान ज्ञान चंद भारद्वाज ने बताया, पॉलिसी के नाम पर सरकार ने मिलर्स से धोखा किया है।

जुलाई में एसो. की मीटिंग फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु से हुई थी। उसमें फैसला किया गया था कि बैंक गारंटी को 30 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा। अगर कोई शैलर मालिक बैंक गारंटी नहीं दे सकता तो वो अपनी कोई अन्य प्रॉपर्टी भी गारंटी के तौर पर सरकार के पास रख सकता है। अब सरकार इस रियायत से भी मुकर गई है। 

जिस शैलर मालिक के पास धान सुखाने वाली ड्रायर मशीन है। उसे उसकी अलॉट पैडी के अलावा 5 फीसदी एक्सट्रा पैडी मुहैया करवाने, सॉरटैक्स (चावल में काले-पीले दाने अलग करने वाली मशीन) वाले मिलर्स को 5 फीसदी एक्सट्रा पैडी सरकार द्वारा मुहैया करवाने की सुविधा देने का भरोसा दिलाया गया था। बावजूद इसके इन्हें पॉलिसी में नहीं लिया गया।  राज्य भर के लगभग 3700 शैलर मालिकों को साफ कह दिया है कि न किसी शैलर मालिक को बैंक गारंटी देने की जरूरत है और न ही फूड सेफ्टी के लाइसेंस बनवाने की। अगर किसी भी मिलर को अफसर तंग करता है तो वो हर शैलर मालिक के साथ डट कर खड़ेंगे।  हीं करेगा।