SDR रिपोर्ट में खुलासा,पंजाब सरकार का सभी प्राथमिकताओं पर खराब रहा प्रदर्शन

चंडीगढ़(शर्मा): पंजाब के मतदाताओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर, कृषि ऋण की उपलब्धता व कृषि उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राथमिकताएं हैं लेकिन इन तीनों मुद्दों पर सरकार का प्रदर्शन औसत से कम रहा है। यह खुलासा गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) एसोसिएशन फॉर डैमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ए.डी.आर.) द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध होना 51.70 प्रतिशत मतदाताओं की प्राथमिकता थी, जबकि 33.85 प्रतिशत मतदाताओं ने कृषि ऋण की उपलब्धता व 31.39 प्रतिशत ने कृषि उत्पादों के बेहतर मूल्य को अपनी प्राथमिकता बताया। इन प्राथमिकताओं पर सरकार के प्रदर्शन को औसत से कम आंकते हुए 5 के पैमाने पर रोजगार के अवसरों को 1.97, कृषि ऋण को 1.82 तथा कृषि उत्पादों के बेहतर मूल्यों पर 1.85 की रेटिंग के रूप में औसत से कम आंका। 

सर्वेक्षण की इस रिपोर्ट को पत्रकार सम्मेलन दौरान जारी करते हुए एन.जी.ओ. के संस्थापक जगदीप छौकर ने कहा कि अक्तूबर से दिसम्बर 2018 के बीच देशभर में शासन के विशिष्ट मुद्दों पर मतदाताओं की प्राथमिकताओं, इन मुद्दों पर सरकार के प्रदर्शन की रेटिंग व मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान के लिए करवाए गए सर्वेक्षण में पंजाब के 13 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों के लगभग 6500 लोगों को शामिल किया गया। इनमें से 57 प्रतिशत ग्रामीण व 43 प्र्रतिशत शहरी इलाकों से संबंधित थे। 

मुख्यमंत्री के चेहरे को अति महत्वपूर्ण मानते हैं
रिपोर्ट के अनुसार 62 प्रतिशत मतदाता किसी उम्मीदवार को मत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे को अति महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके बाद उम्मीदवार की पार्टी को 45 प्रतिशत व प्रत्याशी को 25 प्रतिशत अति महत्वपूर्ण मानते हैं। 87 प्रतिशत मतदाता मतदान के लिए स्वयं के निर्णय पर निर्भर रहते हैं जबकि 6 प्रतिशत मतदाता परिवार की राय व 5 प्रतिशत मतदाता पति या पत्नी की राय से प्रभावित होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 80 प्रतिशत मतदाताओं को यह जानकारी होती है कि चुनाव में शराब, नकदी या उपहारों का वितरण अवैध है।