कैप्टन का आग्रह स्वीकार: केन्द्र ने शाहपुर कंडी डैम प्रोजैक्ट में अपनी बजटीय हिस्सेदारी बढ़ाकर की 86 प्रतिशत

जालंधर(धवन): केन्द्र सरकार ने रावी दरिया पर बनाए जा रहे शाहपुर कंडी डैम प्रोजैक्ट में अपने खर्च के हिस्से को बढ़ा दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर केन्द्र का हिस्सा बढ़ाने व पंजाब का खर्च करने का हिस्सा घटाने का आग्रह किया था।

अब केन्द्र सरकार ने इस प्रोजैक्ट पर खर्च होने वाले बजट का हिस्सा 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 86 प्रतिशत कर दिया है जबकि पंजाब की बजट हिस्सेदारी अब मात्र 14 प्रतिशत रह गई है। मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह को इस संबंध में केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास मंत्रालय से आज पत्र प्राप्त हो गया है। अब इससे पंजाब का काफी बजटीय हिस्से की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केन्द्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि नहरी सिंचाई की बढ़ती मांग को देखते हुए शाहपुर कंडी प्रोजैक्ट काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पंजाब को लगभग 150 करोड़ रुपए की बचत होगी। केन्द्र से मिले पत्र में कहा गया है कि शाहपुर कंडी प्रोजैक्ट की अनुमानित लागत 2715.70 करोड़ है जिसमें सिंचाई कार्यों पर 776.96 करोड़ तथा ऊर्जा कार्यों पर 485.38 करोड़ रुपया खर्च होगा।

सिंचाई कार्यों पर खर्च होने वाली समूची राशि पंजाब सरकार द्वारा वहन की जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि रावी दरिया पर डैम के अधूरे पड़े कार्य तथा कश्मीर नहर पर अधूरे कार्यों को 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पूरे प्रोजैक्ट को जून 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पंजाब में रावी दरिया पर शाहपुर कंडी डैम के लिए केन्द्रीय सहायता नाबार्ड के जरिए उपलब्ध करवाई जाएगी। इस प्रोजैक्ट को पंजाब सरकार लागू करेगी, राज्य सरकार ने इसे लागू करने का लक्ष्य जून 2022 रखा है। केन्द्र सरकार ने एक अन्य निगरानी कमेटी का भी गठन किया है, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य होंगे। इसमें पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर के संबंधित चीफ इंजीनियरों व अन्य अधिकारियों को भी शामिल किया गया है।