अवैध कालोनियों के मामले में सिद्धू की बड़ी कार्रवाई, 8 अधिकारी सस्पैंड

जालंधर: पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को जालंधर नगर निगम का औचक निरीक्षण किया तथा अवैध भवन निर्माण के लिए दोषी पाए गए आठ कर्मचारियों को निलंबित कर दिया तथा दस कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट जारी की। 

सिद्धू ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि शहर में भवनों निर्माण नियमों का बड़े स्तर पर उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार निगम कर्मचारियों के साथ-साथ ठेकेदारों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने औचक निरीक्षण के दौरान नगर निगम के आठ बड़े अधिकारियों को दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह सरकार से निलंबित किए गए अधिकारियों को बर्खास्त करने की सिफारिश करेंगे। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माणों को नियमित करने के लिए सरकार 30 जून को नई नीति ‘वन टाईम सैटलमेंट’ जारी करेगी। उन्होंने कहा कि यह नीति लोगों के लिए होगी न कि अधिकारियों के लिए जो सैटलमेंट के नाम पर लोगों को ठगते हैं। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण में किसी प्रकार की कौताही बर्दाशत नहीं की जाएगी। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की भी सिफारिश की। 

सिद्धू ने बताया कि पिछले 15 वर्षों में राज्य के किसी भी नगर निगम में लेखा परीक्षा नहीं करवाई गई है। जो घोटालों के लिए मुख्य कारण है। उन्होंने बताया कि अगले तीन महीनों में नगर निगमों की भवन निर्माण शाखाओं के लिए पांच सौ कम्प्यूटर प्रशिक्षितों को भर्ती की जाएगी ताकि विभाग का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। 

उन्होंने शहर के अलग-अलग हिस्सों में अवैध कॉलोनियों के निर्माणों का मौके पर जा कर निरीक्षण किया और संबंधित निगम अधिकारियों के निलंबन का आदेश जारी किया। इससे पहले सिद्धू ने लुधियाना नगर निगम द्वारा विज्ञापनों में बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया था। उन्होंने बताया कि लुधियाना में एक ही कंपनी को विज्ञापनों का ठेका दिया गया था जिसे उन्होंने रद्द कर नई निविदाएं आमंत्रित की हैं।