Punjab पर छा सकता है बड़ा संकट! इस थर्मल प्लांट पर हुआ सख्त Action

पंजाब डेस्क : पंजाब के थर्मल प्लांट पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रूपनगर में स्थित गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट पर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) ने कड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड ने प्लांट पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का दोषी पाते हुए 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही 'कंसेंट टू ऑपरेट' यानी संचालन की अनुमति भी रद्द कर दी गई है। यह आदेश 7 जुलाई को बोर्ड चेयरमैन की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के बाद जारी किया गया। PPCB ने प्लांट प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वह 15 दिनों के भीतर जुर्माना राशि जमा करे। जब तक यह आदेश अदालत द्वारा स्थगित नहीं किया जाता, तब तक प्लांट को कोयले की नई आपूर्ति नहीं मिलेगी, जिससे उसकी संचालन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

किसानों की शिकायत बनी कार्रवाई की वजह

यह मामला थल्ली गांव के किसान जगदीप सिंह की शिकायत के बाद सामने आया। जनवरी 2024 में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि थर्मल प्लांट से उड़ने वाली राख पास के घरों, खेतों और फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। इसके आधार पर मार्च 2025 में PPCB की निरीक्षण टीम ने प्लांट का दौरा किया और कई  खामियां पाईं गई।

जांच में सामने आईं गंभीर लापरवाहियां

प्लांट की राख बांध की दीवारें पक्की नहीं थीं, जिससे राख का पानी सतलुज नदी में बहने की आशंका थी। अपशिष्ट को बिना ट्रीटमेंट सीधे नालों में बहाया जा रहा था। तेल और पानी को अलग करने तथा खतरनाक कचरे के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल 36% राख का ही पुनः उपयोग किया जा रहा था, बाकी का सही प्रबंधन नहीं था। जानकारी के मुताबिक, इस दौरान रिकॉर्ड में भी गड़बड़ियां पाई गईं थी। प्लांट के चीफ इंजीनियर हरीश कुमार शर्मा ने इस संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि वे इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अधिकारियों के पास अपील करेंगे। उनका कहना है कि अधिकांश प्रक्रियाएं नियमों के अनुसार पूरी की गईं, लेकिन कुछ शर्तें व्यावहारिक नहीं थीं। इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त के दूसरे सप्ताह में होगी। तब तक कोयले की नई आपूर्ति नहीं मिलेगी।

बता दें कि, गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट की वर्तमान स्थापित क्षमता 840 मेगावॉट है, जबकि मौसमी उत्पादन क्षमता लगभग 680 मेगावॉट रहती है। पहले यह प्लांट 6 यूनिट्स के जरिए 1260 मेगावॉट उत्पादन करता था, लेकिन 2 पुरानी यूनिट्स बंद होने के बाद क्षमता घट गई। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में 2 नई 800 मेगावॉट की सुपर क्रिटिकल यूनिट्स लगाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके बाद कुल उत्पादन क्षमता 2440 मेगावॉट तक पहुंच जाएगी। 

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