राहुल, प्रियंका को मेरठ में जाने से रोकने पर कैप्टन ने UP सरकार को लगाई फटकार
punjabkesari.in Tuesday, Dec 24, 2019 - 05:19 PM (IST)
चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस नेताओं रहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मेरठ न जाने देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की। राहुल और प्रियंका मेरठ में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने जा रहे थे।
Strongly condemn the UP govt's decision to stop @RahulGandhi & @priyankagandhi from travelling into Meerut to meet the families of the victims of the #CAAProtests. What India needs at this moment is a healing touch and not such curbs against opposition parties.#NRC_CAA_Protests pic.twitter.com/50BbCTIIh3
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) December 24, 2019
मुख्यमंत्री ने राहुल, प्रियंका को रोकने की उत्तर प्रदेश की कारर्वाई को विपक्ष व नागरिकों पर लगाई गई पाबंदियों से जोड़ा और कहा कि कांग्रेस नेता मेरठ विरोध करने नहीं मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिजनों से मिलने जा रहे थे और उन्होंने यहां तक कहा था कि कई लोग इकट्ठे न जाकर 3-3 के समूह में जाएंगे पर तब भी उन्हें रोका गया। इससे पूर्व कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश के फैसले की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है पर उत्तर प्रदेश सरकार प्रदर्शनकारी नागरिकों से ऐसे व्यवहार कर रही है मानो वह आतंकवादी या गिरोहबाज हों।
मुख्यमंत्री ने पुलिस कारर्वाई में मारे गये, बुरी तरह घायल हुए लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार की इस तरह की अतिवादी प्रतिक्रिया एक समुदाय के प्रति उसकी दुर्भावना वाली राजनीति को दर्शाती है और यह संवैधानिक मूल्यों की बुनियाद पर हमला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार से सीएए-एनआरसी विरोध से उपजी परिस्थिति से संयम से निबटने की अपील करते हुए कहा कि चुनी हुई सरकारों के नेताओं के रूप में यह उनका कर्तव्य है कि कानून एवं व्यवस्था बनाये रखी जाए लेकिन संविधान हमें इसकी इजाजत नहीं देता कि विरोध करने वालों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा का इस्तेमाल किया जाए। इसीके साथ उन्होंने लोगों से अपील की कि वह प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण रखें और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं।