सरकार के सारे कर्मचारियों के डोप टैस्ट लाजमी करने के फैसले से मचा हड़कंप

जालंधर (अमित): प्रदेश में नशों को जड़ से उखाड़ फैंकने के अपने एजैंडे के तहत बुधवार को सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी सरकारी मुलाजिमों (सिविल व पुलिस प्रशासन दोनों) के लिए डोप टैस्ट अनिवार्य कर दिया है।

सरकार के इस फैसले की खबर मिलते ही शाम को जिले के कई सिविल व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के बीच हड़कम्प मच गया। सूत्रों की मानें तो आदेश की जानकारी मिलते ही बहुत से अधिकारी कई-कई घंटे फोन पर अपने साथियों के साथ इस मामले में बात करते हुए देखे गए। कुछ तो चंडीगढ़ से इस मामले में विस्तृत जानकारी भी प्राप्त करते रहे ताकि इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकें कि वे अपनी जान कैसे बचा सकते हैं क्योंकि जिले में भी कुछ अधिकारी नशे की गिरफ्त में फंसे हुए हैं। सरकार का आदेश आने पर कुछ का कहना था कि सरकार ने केवल नए मुलाजिमों की भर्ती के लिए उक्त आदेश लागू किया है।

वहीं पुराने भर्ती मुलाजिमों के लिए यह जरूरी नहीं है जबकि कुछ का मानना है कि सरकार ने सारे मुलाजिमों के लिए वाॢषक टैस्ट अनिवार्य करने की शर्त भी लगाई है जिससे बचना काफी मुश्किल साबित हो सकता है। बहुत से अधिकारी इस टैस्ट से बचने का जुगाड़ लगाने में भी लग गए हैं और इसके लिए अपने परिचित डाक्टरों से भी सलाह-मशविरा करने लगे हैं क्योंकि अगर उनका डोप टैस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसका सीधा असर उनकी नौकरी पर पडऩा तय है। रोजाना शराब का सेवन करने वाले अधिकारियों ने आपस में बात करके इससे बचाव का उपाय भी ढूंढ निकाला है और उनके अनुसार डोप टैस्ट से 3 दिन पहले शराब न पीने पर उनका टैस्ट सही आएगा मगर जो अधिकारी दूसरे नशों की गिरफ्त में हैं उनके मन में गहरी चिंता ने अपना घर बना लिया है क्योंकि उनके लिए फिलहाल बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है।

वैसे सरकार के इस फैसले को कैसे और कब लागू किया जाता है, यह तो आने वाला समय ही बेहतर बताएगा मगर इतना तय है कि कैप्टन सरकार के इस बड़े फैसले ने बहुत से अधिकारियों की रातों की नींद जरूर हराम कर दी है और वे आने वाले कुछ दिनों के लिए चैन से नहीं सो सकेंगे।