लोकसभा के मानसून सत्र में उभारेंगे मोदी सरकार की विफलताएं : जाखड़

जालंधर, बटाला, गुरदासपुर(धवन, बेरी, विनोद, दीपक, हरमनप्रीत): पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा है कि 18 जुलाई से शुरू होने जा रहे लोकसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार की 4 वर्षों की विफलताओं को उभारा जाएगा। 

जाखड़ ने आज केन्द्र सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने अपने कार्यकाल का 4 वर्षों से अधिक का समय व्यतीत कर लिया है परंतु इस दौरान उसने चुनावी वायदों को पूरा नहीं किया। अब मोदी सरकार के पास केवल 6 महीने का समय बचा है। लोग अब मोदी सरकार से भ्रमित होने वाले नहीं हैं। संसद में कांग्रेस भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में किए लिखित वायदों का हिसाब मांगेगी। चुनावी घोषणा पत्र एक पवित्र दस्तावेज होता है जिसमें किए जाने वाले वायदे सरकार बनने पर संबंधित पार्टी को पूरे करने होते हैं। मोदी सरकार किसानों के कर्जों को माफ नहीं कर सकी जबकि पंजाब में कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली कांगे्रस सरकार छोटे किसानों के 2-2 लाख रुपए के कर्जों को माफ किया। प्रधानमंत्री पंजाब भी आए परंतु किसानों के कर्जे माफ नहीं करके गए, केन्द्र सरकार अब अपने वायदों से भाग रही है परंतु कांग्रेस उसे ऐसा नहीं करने देगी। 

जाखड़ ने कहा कि भाजपा ने पिछले चुनाव से पूर्व काले धन का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था परंतु केन्द्र में सरकार बनने के बाद मोदी सरकार काले धन के मुद्दे पर कुछ नहीं कर सकी बल्कि अब मौजूदा रिपोर्टों के अनुसार विदेशों में पड़ा काला धन पिछले 4 वर्षों में कई गुना बढ़ गया है। भाजपा सरकार ने नोटबंदी तथा जी.एस.टी. लागू करके व्यापार व उद्योगों की कमर तोड़ दी। नौजवानों को भाजपा ने हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया परंतु इस पर भी भाजपा सरकार कुछ नहीं कर सकी। देश में बेरोजगारी कई गुना बढ़ गई। अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्गों के लिए भी केन्द्र ने कुछ नहीं किया। पंजाब के दलित बच्चों के लिए पोस्ट ग्रैजुएट वजीफे की 1500 करोड़ की राशि केन्द्र ने रोक ली। वास्तव में केन्द्र सरकार हर फ्रंट पर विफल हो गई है। इन मुद्दों पर कांग्रेसी सांसद केन्द्र सरकार को संसद में घेरेंगे तथा प्रधानमंत्री से उनके चुनावी वायदों का हिसाब मांगा जाएगा। भाजपा की केन्द्र सरकार लोकसभा चुनाव को निकट देखते हुए अब राम मंदिर व धारा-370 का मुद्दा उठाकर लोगों को गुमराह कर सकती है।