बजट में संसाधन जुटाने व खर्चे कम करने का लक्ष्य : मनप्रीत

चंडीगढ़ (भुल्लर): पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि राज्य की वित्तीय हालत के मद्देनजर इस समय राज्य सरकार का लक्ष्य संसाधन जुटाना व खर्चों को कम करना है। बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में लोगों से 3 वर्ष का समय मांगा था और चौथे व 5वें वर्ष में वित्तीय घाटा खत्म ही नहीं होगा बल्कि राज्य की आॢथक स्थिति में नए बदलाव देखने को मिलेंगे। राज्य सरकार चाहती है कि कारोबार का पहिया फिर तेजी से चले। इसी के मद्देनजर इंडस्ट्री को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली सस्ती देने के लिए 1440 करोड़ रुपए की सबसिडी का प्रावधान किया गया है। 

उन्होंने बजट की विशेषताओं बारे कहा कि टैक्स वसूली में 30 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इन्कम टैक्स भरने वाले प्रोफैशनल्ज पर लगाया गया 200 रुपए प्रतिमाह का टैक्स बहुत कम है जिससे सरकार को प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। नए संसाधन जुटाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का लक्ष्य पूरा करने के संबंध में उन्होंने कहा कि लॉटरी के अलावा अन्य विभागों में आमदनी बढ़ाकर इस लक्ष्य को बिना कोई अप्रत्यक्ष टैक्स लगाए पूरा किया जाएगा। 

जरूरत हुई तो ऋण माफी की राशि को बढ़ाएंगे

विपक्ष द्वारा किसानों के 90,000 करोड़ रुपए की ऋण की माफी के लिए इस बार बजट में रखी गई 4250 करोड़ रुपए की राशि को विपक्ष द्वारा कम बताकर नामंजूर किए जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि जरूरत हुई तो इस राशि को बढ़ा दिया जाएगा। वित्त मंत्री का कहना है कि पिछले वर्ष भी 1500 करोड़ रुपए ऋण माफी के लिए रखे गए थे परंतु इसमें से अभी तक 300 करोड़ ही बांटे गए हैं क्योंकि कमॢशयल बैंकों से डाटा न प्राप्त होने से पूरी राशि वितरण के कार्य में देरी हो रही है इसलिए हमने इस बार अभी ज्यादा राशि नहीं रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों की ऋण माफी की पैसे की कमी नहीं क्योंकि मंडी बोर्ड फीस व रूरल डिवैल्पमैंट फंड की राशि का किसानों के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। 

युवाओं को स्मार्टफोन देने के लिए रखे हैं 10 करोड़
चुनाव घोषणा पत्र में युवकों को स्मार्टफोन दिए जाने की योजना का बजट प्रस्तावों में उल्लेख न होने बारे उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं। इस कार्य के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कर्मचारियों को डी.ए. देने व लंबित अदायगियों के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी राज्य के वित्तीय हालातों के कारण मुश्किल है परंतु आने वाले समय में लंबित अदायगियों का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।