कृषि कानून रद्द होने पर BJP वर्करों पर हुआ यह असर

चंडीगढ़/रोपड़ (सज्जन सिंह सैनी): केंद्र सरकार की तरफ से पूर्ण तौर पर खेती कानूनों को रद्द करने के बाद पंजाब बीजेपी को बड़ी राहत मिली है जिसके बाद पंजाब बीजेपी की तरफ से पंजाब की विधानसभा मतदान के लिए सरगर्मियां तेज कर दी हैं। इसके चलते कानून रद्द होने के बाद पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा ने रूपनगर विधानसभा हलके में पुलिस के सख्त सुरक्षा प्रबंधों के नीचे बीजेपी वर्करों के साथ पहली राजनीतिक मीटिंग की। इस मीटिंग में जिला प्रधान जतिन्दर सिंह अठवाल और विधानसभा हलका रूपनगर के संभावी उम्मीदवार अजयबीर सिंह लालपुरा भी शामिल रहे। 

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खेती कानूनों को लेकर देश भर में बीजेपी नेताओं के हो रहे विरोध के बाद अब जब केंद्र सरकार की तरफ से पूर्ण तौर और खेती कानूनों को रद्द कर दिया गया है तो उसके बाद देश भर के बीजेपी वर्करों और नेताओं समेत पंजाब के बीजेपी वर्कर और नेताओं को किसानों के विरोध से बड़ी राहत मिली है जिसके चलते अब बीजेपी के नेता और वर्कर खुल कर पंजाब के में राजनीतिक मीटिंगें करने लगे हैं। इसके चलते कानून रद्द होने के बाद पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा ने रूपनगर विधानसभा हलके में पुलिस के सख्त सुरक्षा प्रबंधों के नीचे बीजेपी वर्करों के साथ पहली राजनीतिक मीटिंग की। 

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मीटिंग दौरान बीजेपी के पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि वह पंजाब के सभी विधानसभा हलकों में वर्करों के साथ मतदान की तैयारी संबंधित मीटिंगें कर रहे हैं। कुछ जत्थेबंदियों की तरफ से आंदोलन खत्म न करने के सवाल और अश्विनी शर्मा ने कहा कि जिस खेती कानूनों को लेकर यह संघर्ष शुरू हुआ था वह प्रधानमंत्री की तरफ से रद्द कर दिए गए हैं इसलिए किसानों को अब अपना संघर्ष खत्म कर देना चाहिए। इस मौके अन्य अलग-अलग सवालों के जवाब में अश्विनी शर्मा ने क्या कहा, लो सुनो।

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कलोजिंग- जिक्र-ए-खास है कि चाहे केंद्र सरकार की तरफ से खेती कानून और अन्य अलग-अलग कानूनों को वापस ले लिया है परंतु यदि केंद्र सरकार अभी भी एम.एस.पी. के मसले का कोई सार्थक हल नहीं करती है तो बीजेपी को 2022 दिए विधानसभा मतदान में बड़ा सियासी नुकसान बरदाश्त करना पड़ सकता है।

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