पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अदालतों में ठप्प रहा काम, जानें पूरा मामला

चंडीगढ़ (सुशील राज): जिला अदालत के वकील की गाड़ी में डेढ़ किलो गांजा रखने के मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सोमवार को वकीलों ने कामकाज ठप्प रखा। यह वर्क सस्पेंड पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट समेत पंचकूला, मोहाली और पंजाब के कई जिलों में बार एसोसिएशन्स ने किया। इस कारण दूर-दूर से आए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वर्क सस्पेंड होने के चलते कोई भी वकील कोर्ट रूम में नहीं गए।

हाईकोर्ट बार एसो. की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पहले ही कह दिया था कि यदि कोई वकील केसों को लेकर कोर्ट प्रोसिडिंग में शामिल होता है तो उस पर 10 हजार रुपए पैनल्टी लगाई जाएगी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट अशोक सहगल मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करके आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रही है। बता दें कि वकील अशोक सहगल की घर के बाहर खड़ी कार से शुक्रवार देर रात गांजा बरामद हुआ था। वहीं जानकारी मुताबिक घटना के विरोध में आज पंचकूला, मोहाली, डेराबस्सी, अमृतसर, फाजिल्का, समालखा, जलालाबाद, तरनतारन, हाथिन समेत सभी बार एसोसिएशन्स ने भी आज वर्क सस्पेंड रखा हुआ था।

वकील के परिवार ने किया धन्यवाद

चंडीगढ़ जिला अदालत में प्रैक्टिस करने वाले वकील | अशोक सहगल का परिवार उनके |साथ चंडीगढ़ जिला अदालत पहुंचा। यहां परिवार ने वकील भाईचारे का हिम्मत बांधने के लिए धन्यवाद किया। जिला अदालत में बार प्रधान सुनील टोनी की मौजूदगी में वकीलों ने आज एक मीटिंग भी की। वहीं अदालत में वकीलों से मिलने (सेंट्रल) गुरमुख सिंह समेत सैक्टर-11 थाना प्रभारी जसबीर सिंह गए। उन्होंने वकीलों को आश्वासन दिया कि मामले में उचित जांच होगी। जानकारी के मुताबिक बार ने फैसला लिया है कि मंगलवार को सबसे मिल कर केस में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करवाने की मांग की जाएगी।

गांजा रख पुलिस को दी जानकारी

हाईकोर्ट बार एसो. के प्रधान संतोखविंदर सिंह ग्रेवाल (नाभा) मुताबिक पुलिस के अधिकारियों से मिल निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी का कहना है कि घटना काफी गंभीर प्रवृत्ति की है और अस्वीकार्य है। वकीलों पर हमला व झूठे केस में फंसाने की कोशिश गंभीर विषय है और अथॉरिटी को इसे निपटना चाहिए। कमेटी ने तथ्यों, साक्ष्यों और सी.सी.टी.वी. फुटेज का हवाला देकर कहा है कि किसी ने इग प्लांट किया था बार का कहना है कि जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की जाएगी की वकीलों को उनकी प्रोफैशनल ड्यूटी से न रोके जाने को सुनिश्चित किया जाए।

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