सरहिंद फीडर मामला फिर विवादों में, पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल

जालंधर: सरहिंद फीडर के पुनर्निर्माण का कार्य एक बार फिर से विवादों में आ गया है। पंजाब सरकार ने निर्माण कार्य उन्हीं चंद इंजीनियरों को सौंप दिया है जिन पर इसी नहर के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जो चार्जशीटेड हैं जिनकी जांच अभी चल रही है। इस नहर की री-लाइनिंग का कार्य 30 नवंबर से अगले वर्ष की 3 जनवरी तक चलेगा। पिछले 2 वर्षों से रुक-रुक कर सरहिंद फीडर का पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। इस बार निर्माण का कार्य 35 दिन का है जिनमें 35 कार्य करवाए जाने हैं। इन सब पर करीब 100 करोड़ की लागत आएगी। विशेष बात यह है कि सरहिंद फीडर के निर्माण का कार्य जल स्रोत विभाग के 4 कार्यकारी इंजीनियरों द्वारा करवाया जाना है। इनमें से 2 कार्यकारी इंजीनियर सुखजीत सिंह रंधावा और यादविंद्र सिंह पर इसी नहर की रीलाइनिंग के पुनर्निर्माण पर अनियमितताओं, घटिया सामग्री इस्तेमाल करने और अपनी जिम्मेदारी न दिखाने के आरोप लगे हैं। विभाग ने उन्हें अन्य इंजीनियरों के साथ चार्जशीट किया हुआ है।

इसी वर्ष अप्रैल और मई माह में सरहिंद फीडर दोबारा एक ही स्थान से टूट गई थी जिससे काफी नुक्सान हुआ था। इस मामले में तत्काल प्रभाव से सरकार ने जल स्रोत विभाग के एस.ई. को निलंबित कर दिया था परंतु बाद में जब इस मामले में सरकार द्वारा गठित विभाग की विजिलेंस कमेटी ने जांच की तो सीधे तौर पर राजस्थान फीडर और इस्टर्न कैनाल डिवीजन के 2 कार्यकारी इंजीनियर, 2 एस.डी.ओ. और 2 जे.ई. को लापरवाही का आरोपी पाया गया। इनके साथ लापरवाही के आरोप में 2 ठेकेदार भी शामिल थे। इससे पूर्व वर्ष 2019 में हुए नहर निर्माण के बाद भी दरारें आ गई थीं। ठेकेदार ने इन दरारों को भर तो दिया था परंतु काम चलाऊ प्रबंधों से फिर से वैसी ही स्थिति बन गई थी। विभाग की जांच में पता चला कि नहर का डिजाइन गलत बनाया गया था और सील व सीमैंट भी ठीक नहीं इस्तेमाल किया गया। मुरम्मत के बाद भी नहर की मजबूती के भविष्य को लेकर अधिकारी खुद प्रश्न उठाने लगे हैं। इसी मामले को लेकर चार्जशीट इंजीनियरों में से 2 को फिर से उसी नहर का कार्य सौंपने पर पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न उठने लगे हैं। इसी नहर के मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने एक सेवामुक्त पी.सी.एस. अधिकारी नियुक्त किया है और इस मामले की पहली सुनवाई 3 नवंबर को होनी है।

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