Year Ender 2022: पंजाब में ‘जीरो बिजली बिल’ से आम आदमी को बड़ी राहत
punjabkesari.in Saturday, Dec 31, 2022 - 08:39 AM (IST)
चंडीगढ़/पटियाला(परमीत): पंजाब राज बिजली निगम लिमिटेड (पावरकॉम) के लिए वर्ष 2022 वित्तीय पक्ष से बहुत ही कठिन रहा। कंपनी लगभग पूरे वर्ष ही सबसिडियों के बोझ के नीचे दबी रही परंतु इस वर्ष राज्य में ‘जीरो बिल’ की नई शुरूआत हुई। पावरकॉम के लिए इस वर्ष की शुरूआत बाकी पंजाबियों की तरह रही क्योंकि मार्च महीने के पूर्वाद्र्ध में प्रदेश में भगवंत मान सरकार ने सत्ता संभाली।
नई सरकार के आने के बाद जहां आम जनता ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वायदे को जल्दी से जल्दी अमलीजामा पहनाए जाने की आशा रखी, वहीं पावरकॉम के लिए यह बड़ी सिरदर्दी बन गई कि यह काम परवान कैसे चढ़ेगा। नई सरकार ने 1 जुलाई से 300 यूनिट मुफ्त बिजली स्कीम को अमलीजामा पहना दिया। चाहे गर्मियों के शुरूआती महीनों में इस स्कीम का लाभ कुल 72 लाख से और अधिक खपतकारों में से 60 से 65 प्रतिशत लोगों ने लिया परंतु वर्ष का समापन आते-आते दिसम्बर महीने में पावरकॉम की ओर से कुल 27 लाख के खपतकारों के बिल बनाए गए जिनमें से 26 लाख से अधिक खपतकारों के बिजली बिल ‘जीरो’ आए। इस तरीके से पावरकॉम के लिए सिरदर्दी और बढ़ गई।
‘जीरो बिल’ के लिए पंजाब सरकार पर 3 हजार करोड़ रुपए का बोझ
पंजाब सरकार की ओर से 300 यूनिट बिजली मुफ्त किए जाने की योजना जिसको ‘जीरो बिल’ कहकर प्रचार किया गया, के लिए सरकार के सिर 1 जुलाई से 19 दिसम्बर तक 2,952 करोड़ 53 लाख की देनदारी और बन गई। जुलाई में कुल 62.36 प्रतिशत खपतकारों को 82 करोड़ 47 लाख रुपए, अगस्त में 67.53 प्रतिशत खपतकारों को 638 करोड़ 76 लाख, सितम्बर में 70.74 प्रतिशत खपतकारों को 732. 27 करोड़ रुपए, अक्तूूबर में 76.07 प्रतिशत खपतकारों को 686.98 करोड़ रुपए, नवम्बर में 86.87 प्रतिशत खपतकारों को 522.87 करोड़ रुपए और 19 दिसम्बर तक 90.07 प्रतिशत खपतकारों को 289.18 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त देनी पड़ी।
सरकारी विभागों पर 2,582 करोड़ से अधिक के बिजली बिल बकाया
इस वर्ष पावरकॉम के लिए सरकारी संस्थानों से बिजली बिल लेना भी सिरदर्द बना रहा। अक्तूबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग सरकारी विभागों के सिर 2,582 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक के बिजली बिल बकाया खड़े हैं। इन विभागों में सीवरेज बोर्ड, सिंचाई विभाग, जल सप्लाई और सैनीटेशन, ग्रामीण विकास व पंचायतों, लोक निर्माण विभाग और स्थानीय विभाग बड़े डिफाल्टर हैं जिनकी ओर सैंकड़ों करोड़ रुपए के बिजली बिल बकाया हैं।
बड़ी अदायगियों के बावजूद डिफाल्टर बनी रही पंजाब सरकार
पंजाब सरकार ने लोगों को दी जाती सहूलियत यानी कि सबसिडी के बदले पावरकॉम को नकद अदायगी करनी होती है। 2022 में 15 दिसम्बर तक पंजाब सरकार पर 18,449 करोड़ रुपए की सबसिडी की अदायगी करनी बनती थी जिसमें से सरकार ने 11,184 करोड़ रुपए की अदायगी कर भी दी परंतु इसके बावजूद सरकार 7,265 करोड़ रुपए की डिफाल्टर बनी रही। इसमें पंजाब सरकार से मिलने वाले बुनियादी ढांचा विकास फंड (आई.डी.एफ) और आबकारी ड्यूटी (ई.डी.) के 2,950 करोड़ रुपए जोडऩे के बावजूद भी सरकार के सिर पर 15 दिसम्बर तक 4,&14 करोड़ 80 लाख रुपए की देनदारी खड़ी रही।