सरकार का अजीब फैसला- 23 करोड़ की मशीनें खरीदने की बजाए 26 गुणा पैसे खर्च कर लीज़ पर लेने की योजना, मचा बवाल
punjabkesari.in Saturday, Nov 15, 2025 - 03:07 PM (IST)
बेंगलुरु: शहर की सफाई और सड़क रखरखाव में सुधार के लिए कर्नाटक कैबिनेट ने ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) क्षेत्र में 46 मेकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के किराए को मंजूरी देने के फैसले ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल, यह योजना 7 साल की अवधि के लिए ₹613.25 करोड़ की लागत से लागू होगी। इसका उद्देश्य मुख्य और सहायक सड़कों पर सफाई की गुणवत्ता बढ़ाना, धूल नियंत्रण में सुधार करना और पूरी बेंगलुरु में सफाई के काम में समानता लाना है।
इसी बीच लोगों द्वारा इस फैसले को लेकर GBA चीफ कमिश्नर और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब खरीदना इतने सस्ते में हो सकता है, तो किराये पर इतना बड़ा खर्च क्यों किया जा रहा है? भारत में पूरी तरह से सुसज्जित, हैवी-ड्यूटी ट्रक-माउंटेड रोड सफाई मशीनों की कीमत ₹30 से ₹50 लाख प्रति मशीन होती है। अगर सरकार ऐसी 46 मशीनें खरीद ले, तो कुल लागत लगभग ₹13.8 से ₹23 करोड़ पड़ेगी। लेकिन GBA ने इन्हीं 46 मशीनों को 7 साल के लिए किराये पर लेने का प्लान बनाया है, जिस पर ₹613 करोड़ खर्च होंगे। यानी करीब ₹590 करोड़ ज्यादा खर्च। अगर सरकार मशीनें खरीदकर बाकी पैसे को 7% ब्याज वाली FD में डाल दे, तो हर साल ₹41 करोड़ सिर्फ ब्याज में मिल सकते हैं जो रख-रखाव के लिए काफी है।
मशीनें खरीदने का फायदा
एक बार पैसे लगाकर मशीनें हमेशा इस्तेमाल हो सकती हैं।
हर साल इतना बड़ा किराया नहीं देना पड़ेगा।
टैक्सपेयर्स का पैसा बचेगा।
दैनिक खर्च और कवरेज
परियोजना के अनुसार 1,688 किलोमीटर सड़कों की सफाई के लिए औसत दैनिक खर्च लगभग ₹24.33 लाख होगा। मशीनें कुल 4,720 किलोमीटर की सफाई कवरेज प्रदान करेंगी, जिसमें पाँच नगर निगम क्षेत्रों की सड़कों को शामिल किया गया है। मशीनों का किराया ₹894.53 प्रति किलोमीटर प्रतिदिन तय किया गया है, और हर साल सफाई शुल्क में 5% वृद्धि की स्वीकृति दी गई है।
वित्तीय ब्योरा और वार्षिक अनुमान:
पहला वर्ष:
सेंट्रल कॉर्पोरेशन: ₹16.25 करोड़
ईस्ट कॉर्पोरेशन: ₹17.88 करोड़
वेस्ट कॉर्पोरेशन: ₹22.76 करोड़
बेंगलुरु नॉर्थ: ₹21.13 करोड़
बेंगलुरु साउथ: ₹17.88 करोड़
दूसरा वर्ष (5% वृद्धि के बाद):
सेंट्रल कॉर्पोरेशन: ₹17.07 करोड़
ईस्ट कॉर्पोरेशन: ₹18.78 करोड़
वेस्ट कॉर्पोरेशन: ₹23.90 करोड़
बेंगलुरु नॉर्थ: ₹22.19 करोड़
बेंगलुरु साउथ: ₹18.78 करोड़
महत्वपूर्ण शर्तें:
बिडर्स को मशीनों के संचालन, रखरखाव और कर्मचारियों के वेतन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी।
ग्रेटर बेंगलुरु प्रशासन बिल में संशोधन:
कैबिनेट ने ग्रेटर बेंगलुरु प्रशासन (द्वितीय संशोधन) बिल, 2025 को भी मंजूरी दी। संशोधन के तहत मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास), वित्त विभाग के प्रधान सचिव और विधि एवं संसदीय मामलों के मंत्री को अथॉरिटी में शामिल किया जाएगा।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
