AAP सरकार को याद आए पुराने वर्कर,  शुरू करने जा रही यह योजना

लुधियाना (विक्की) : पंजाब सरकार बनने के बाद संगठन की गतिविधियों को तेज करने में पिछड़ रही सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को अब पुराने कार्यकर्ताओं की याद आ गई है। यही कारण है कि पार्टी अब सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर काम कर पंजाब सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले संगठन से जुड़े स्वयंसेवकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की योजना बना रही है, जिसके तहत पार्टी की विशेष नेतृत्व ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में 'असेंबली पर्सन ऑफ कांटेक्ट' नियुक्त करने की योजना तैयार की गई है।

पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पुराने स्वयंसेवकों को ही 'असेंबली पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट' की कमान सौंपी जाएगी, जो विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते ब्लाकों, वार्डों और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और 'आप' सरकार की जनहितेषी नीतियों का फायदा घर-घर तक पहुंचाएंगे। सूत्रों का कहना है कि ए.पी.ओ.सी. जमीनी स्तर पर सारी जानकारी जुटाएंगे और पार्टी आलाकमान तक पहुंचाएंगे। इन नियुक्तियों को आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी से शिकायत भी की है कि सरकारी दफ्तरों में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कई कार्यकर्ताओं ने तो यहां तक ​​कह दिया कि सरकारी दफ्तरों में पार्टी कार्यकर्ताओं का काम प्राथमिकता के आधार पर नहीं होगा तो आने वाले नगर निगम, ब्लॉक कमेटी  व पंचायत चुनाव में पार्टी कार्यकर्ता जनता के सामने कैसे वोट मांगेंगे।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पुराने स्वयंसेवकों को देने की योजना बनाई है, जो सरकारी विभागों में क्षेत्र की जनता के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करेंगे।  इतना ही नहीं उपरोक्त  'असेंबली पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट' के बारे में भी सरकार व पार्टी सभी विभागों के प्रमुखों को जानकारी देगी। अब देखना यह होगा कि पार्टी उपरोक्त 'असेंबली पर्सन ऑफ कांटेक्ट'  की सूची कब जारी करती है।

आप के वरिष्ठ नेता और पी.ए.डी.बी. के अध्यक्ष सुरेश गोयल के मुताबिक, सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ लोगों तक पहुंचाने और आलाकमान को इसकी रिपोर्ट देने के लिए पार्टी हर निर्वाचन क्षेत्र में एक  'असेंबली पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट' नियुक्त करने की योजना बना रही है। जमीनी स्तर से आने वाली रिपोर्ट के आधार पर पार्टी भविष्य की नीतियां बनाती है। निगम व अन्य आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से ए.पी.एस.ओ. की सूची तैयार की जा रही है और आलाकमान की मंजूरी के बाद इसे जारी किया जा सकता है।

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