पंजाब के डाक्टरों को चंडीगढ़ से वापस भेजने पर अकाली दल ने किया जोरदार विरोध, दी ये चेतावनी

चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल ने आज चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से डैपूटेशन पर काम करते पंजाब के 112 डाक्टरों को वापस भेज कर और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से डाक्टर डैपूटेशन पर बुलाने का जोरदार विरोध किया है और इसको चंडीगढ़ प्रशासन में पंजाब की हिस्सेदारी घटाने की साजिश इकरार देते ऐलान किया है कि अकाली दल का एक वफद केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात कर यह मामला उठाया जाएगा।

अकाली दल के वक्ता डा. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि वह यह देख कर हैरान हैं कि जब राज्य के नेता विधानसभा चुनावों में व्यस्त थे तो तब यू.टी. चंडीगढ़ के अफसरों ने यह साजिश रची कि पंजाब के 112 डाक्टरों को वापस भेज दिया जाए और उनकी जगह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केंद्र सरकार और अन्य केंद्र शासित राज्यों से डाक्टर डैपूटेशन पर लेने के लिए इश्तिहार जारी किया गया। उन्होंने कहा कि यह पंजाब पुनर्गठन एक्ट की स्पष्ट उल्लंघना है जिसमें बताया गया है कि चंडीगढ़ के लिए पंजाब और हरियाणा से मुलाजिम 60:40 के अनुपात के साथ लगाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन में पंजाब का हिस्सा घटाने की यह साजिश पहली बार नहीं रची गई। पहले भी चंडीगढ़ में केंद्र सरदार के तैनात आफिसर ऐसीं साजिशें रचते रहे हैं परन्तु जब इनका अकाली दल पुरजोर विरोध करता था तो यह फैसले वापस ले लिए जाते थे। डा. चीमा ने कहा कि चंडीगढ़ ने शिक्षा क्षेत्र में 80 प्रतिशत स्टाफ यू.टी. कैडर का भर्ती कर लिया है जबकि यह पंजाब और हरियाणा की तरफ से 60:40 के अनुपात में होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बाकी के रहते 20 प्रतिशत में से भी पंजाब को 12 प्रतिशत हिस्सा नहीं मिल रहा।

अकाली नेता ने हैरानी प्रकट की कि जब चंडीगढ़ में कानून बनाने के लिए कोई विधानसभा ही नहीं है और इस में सिर्फ पंजाब के नियम लागू हैं तो फिर राज्य के खिलाफ साजिशें कैसे रची जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनको यह जानकारी भी मिली है कि एक फाइल तैयार की गई है कि चंडीगढ़ में मुलाजिमों के लिए केंद्रीय नियम लागू होने पर पंजाब के नियम हटा दिए जाएंगे जोकि पंजाब पुनर्गठन एक्ट मुताबिक लागू हैं। डा. चीमा ने कहा कि अकाली दल ऐसीं साजिशें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही इस बारे चुप बैठेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में एक वफद जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात कर यह मुद्दा उठाएगा। 

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