मुख्तार अंसारी मामले में पूर्व गृहमंत्री सुखजिंदर रंधावा का बड़ा बयान

पंजाब डेस्क: पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा आज मुख्तार अंसारी मामले में लिए एक्शन के बाद पूर्व गृहमंत्री अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है। सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि वह पहले ही जांच टीम को सभी तथ्यों से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि जेल मंत्री होते हुए उनकी जिम्मेदारी सिर्फ जेल के अंदर आए कैदियों को संभालने की थी, किसी भी कैदी से जुड़े अदालत के खर्चे या फिर अन्य फैसलों का अधिकार गृह विभाग के पास होता है। उस समय गृह विभाग पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास था। 

रंधावा ने आगे बताया कि जब वह 3 महीने के लिए राज्य के गृहमंत्री बने तो उनके पास मुख्तार अंसारी मामले में हुए खर्च की फाइल आई थी, परन्तु उसे पास नहीं किया गया, बल्कि पूरा मामला रेवेन्यू  करने के लिए मुख्य सचिव के पास फाइल भेजी गई। उन्होंने कहा कि जेल मंत्री रहते उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखा था कि अंसारी को पंजाब में नहीं रखना चाहिए।

गौरतलब है कि पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी जुड़े लाखों रुपए के कानूनी खर्च का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. बलतेज पन्नू के मुताबिक इस संबंध में करीब 55 लाख रुपए की भुगतान की फाइल वापस कर दी गई है। यह बिल सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील का था, जिन्होंने कैप्टन सरकार के दौरान पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी की मौजूदगी बरकरार रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था। इस वकील की एक-एक पेशी पर पंजाब सरकार को करीब 11 लाख रुपए का खर्च आया था। फिलहाल इस मामले से पूरी राजनीति गरमाई हुई है। 

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