BKU उगराहां ने पंजाब सरकार की टकराव नीति के खिलाफ लिया यह फैसला

चंडीगढ़ (रमनजीत): पंजाब सरकार की तरफ से मानी हुई मांगें और पिछले चुनावी वायदे लागू करने के अलावा अन्य गर्माए मसले हल करने बारे अपनाई गई टकराव नीति खिलाफ भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) की तरफ से 20 से 24 दिसंबर तक डी.सी. दफ्तरों आगे पक्के मोर्चे लगाने का फैसला किया गया है। आज यहां से थोड़ी दूर गांव भोतना में राज्य प्रधान जोगिन्द्र सिंह उगराहां के नेतृत्व में हुई प्रांतीय मीटिंग में किए गए इस फैसले बारे संगठन के जनरल सचिव सुखदेव सिंह कोकरी कलां की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया।

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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से संगठन के नेताओं को बातचीत के लिए बुला कर अनिश्चित समय के लिए मुलतवी करने की तानाशाह कार्यवाही की सख्त निंदा की गई है। इस मौके राज्य नेता झंडा सिंह जेठूके, शिंगारा सिंह मान, हरदीप सिंह टल्लेवाल, जनक सिंह भुटाल, जगतार सिंह कालाझाड़, कमलजीत कौर बरनाला समेत 15 जिलों के प्रधान सचिव और मुख्य नेता उपस्थित थे। मुख्य मांगों में गुलाबी सूंडी के साथ हुई नरमे की तबाही और ओलावृष्टि के साथ धान और अन्य फसलों की तबाही का मुआवजा 17000 रुपए प्रति एकड़ और इसका 10 प्रतिशत खेत मजदूरों को तुरंत अदा किया जाए। पंजाब सरकार की तरफ से बढ़ा कर गन्ने का रेट 360 रुपए प्रति क्विंटल की पर्ची किसानों को हरेक चीनी मिल की तरफ से देने की गारंटी करें।

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खुदकुशी पीड़ित किसानों-मजदूरों के परिवारों को 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 1-1 जीव को सरकारी नौकरी तुरंत दें और कर्जे खत्म करें। 5 एकड़ तक मालकी वाले सभी किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज तुरंत माफ करें। इसके अलावा आंदोलनकारी बेरोजगार अध्यापकों पर मानसा में मुख्यमंत्री की हाजिरी में किए गए अंधाधुंध लाठीचार्ज के मुलजिम डी.एस.पी. खिलाफ बनता केस दर्ज करके उसे जेल भेजा जाए, यूरिया खाद की किल्लत दूर करने और टोल प्लाजा के रेटों में किया गया हर किस्म का विस्तार रद्द किया जाए। इस दौरान पंजाब सरकार को चेतावनी दी गई कि किसानों-मजदूरों के यह जायज मसले तुरंत हल न करने की सूरत में आंदोलन और तेज किया जाएगा।

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