कैबिनेट मंत्री ने सेवा केंद्रों संबंधी सभी जिलों के DC को जारी किए निर्देश

चंडीगढ़ :  पंजाब प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण मंत्री अमन अरोड़ा ने आज सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश जारी किए हैं। मंत्री अमन निर्देश राज्य में सेवाएं प्रदान करते समय समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए और व्यवस्था से 'खास आदमी' संस्कृति को खत्म करने के लिए डी.सी. को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कि  डी.सी. को कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में सेवा केंद्रों से आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना टोकन के कोई सेवा नहीं दी जाए।

अमन अरोड़ा ने उस खबर का सख्त नोटिस लिया है, जिसमें दावा किया गया था कि कुछ सरकारी अधिकारी/कर्मचारी बिना टोकन के सेवा केंद्र के कर्मचारियों पर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ जिलों से इस संबंध में शिकायतें भी मिली हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों का ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है और यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

अमन अरोड़ा कहा कि सभी नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को प्राप्त करने के समान हकदार हैं। सेवा केंद्र खोलने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पारदर्शी तरीके से निर्बाध सेवाएं प्रदान करना भी है। मंत्री ने सेवा केंद्रों के कर्मचारियों को भी हिदायत दी कि इस संबंध में कोई शिकायत होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।  निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग को इस संबंध में सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश जारी करने की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार 'खास आदमी' संस्कृति को जड़ से खत्म करने के लिए सत्ता में आई है, इसलिए इस परंपरा को खत्म किया जाना चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने प्रशासनिक सुधार विभाग (डी.जी.आर.) को जल्द ही ऑनलाइन टोकन सेवा शुरू करने के लिए भी कहा ताकि लोग सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए घर बैठे टोकन प्राप्त कर सकें।

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