कैबिनेट सब-कमेटी ने किसान और मुलाजिम जत्थेबंदियों के साथ की बैठकें, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

चंडीगढ़/जालंधर : पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, कुलदीप सिंह धालीवाल और गुरमीत सिंह खुड्डियां के नेतृत्व वाली कैबिनेट सब-कमेटी ने मंगलवार को किसान और मुलाजिम जत्थेबंदियों के साथ बैठकें की। सरकार ने दावा किया है कि मीटिंगों के दौरान उठाए गए मुद्दों और मांगों के बारे में विस्तार में चर्चा की गई, वहीं इनके हल के लिए भावी रणनीति तय की गई। 

पंजाब भवन में लगातार 6 घंटे से अधिक चली इन बैठकों के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा (नॉन-पॉलिटिकल), भारतीय किसान यूनियन एकता (सिद्धूपुर) और संयुक्त गन्ना संघर्ष मोर्चा के नेताओं के साथ मीटिंग के दौरान फसलों के नुक्सान, हाईवे के लिए एक्वायर होने वाली जमीनों संबंधी मसले और गन्ने की कीमत समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। 

कैबिनेट सब-कमेटी ने किसानों को विश्वास दिलाया कि फसलों के नुक्सान के मुआवजे संबंधी स्टेट कार्यकारी कमेटी की मीटिंग में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। हाईवेज के लिए एक्वायर होने वाली जमीनों के मुआवजे संबंधी राज्य के सभी कमिश्नरों के साथ मीटिंग करके मामलों के निपटारे को 3 महीनों के अंदर यकीनी बनाया जाएगा। इस पर किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार से कई मांगों पर सहमति बनी है। लेकिन पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है इसलिए हम मांगें पूरी होने का इंतजार करेंगे। उसके बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। 

गन्ने के भाव संबंधी कमेटी होगी गठित

गन्ने के भाव संबंधी कैबिनेट सब-कमेटी ने किसानों को कहा कि पंजाब की तरफ से पहले ही देश भर में गन्ने की सबसे अधिक कीमत घोषित की गई है। कैबिनेट सब-कमेटी ने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि विभाग के अधिकारियों, गन्ना माहिरों और गन्ना किसानों और आधारित एक कमेटी का गठन किया जाए, जिससे गन्ने की लागत कीमत, पंजाब के लिए गन्ने की उचित किस्म सहित किसानों की अन्य चिंताओं के हल की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें। किसानों की तरफ से गन्ने का मूल्य फरवरी में ही ऐलाने जाने की मांग के जवाब में कैबिनेट सब-कमेटी ने कहा कि इसके बारे में फैसला माहिरों और किसानों पर आधारित इस कमेटी की तरफ से विचार-चर्चा के द्वारा किया जाए। 

इससे पहले पंजाब पुलिस कोरोना वॉलंटियरों के साथ हुई मीटिंग के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी ने उनके मामले को जांचने के लिए ए.डी.जी.पी. (एच.आर.) के नेतृत्व अधीन आई.जी. स्तर के 2 अधिकारियों की कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कमेटी को कोरोना वॉलंटियरों के मसलों और मांगों पर गंभीरता के साथ अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। वहीं, पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रीयल सॢवसिज यूनियन के नेताओं के साथ मीटिंग के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी की तरफ से उनके मांग पत्र पर चर्चा की गई। कैबिनेट सब-कमेटी ने यूनियन को विश्वास दिलाया कि उनकी मुख्य मांगों को कुछ दिनों में हल कर दिया जाएगा।

हालांकि यूनियन के पदाधिकारियों ने कैबिनेट सब-कमेटी के साथ हुई बैठक को बेनतीजा करार देते हुए कल ही यूनियन की राज्य स्तरीय बैठक बुलाने का ऐलान किया है। यूनियन नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा पुरानी पैंशन स्कीम, महंगाई भत्ता व जी.पी. फंड खातों समेत किसी भी मांग पर कोई सहमति नहीं जताई, बल्कि 10 दिनों तक मुख्यमंत्री के साथ बैठक करवाने की बात कह रहे हैं।  इसी दौरान वैटर्नरी ए.आई. वर्कर यूनियन पंजाब के साथ मीटिंग के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को यूनियन की जायज मुद्दों पर विचार करते हुए इनको जल्द हल करने के लिए कहा।

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